पाकिस्तान सरकारले मुलुकको जासुसी निकाय आईएसआईलाई जनताको फोन कलमा पहुँच दिएको भन्दै त्यहाँको मानव अधिकार आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
पाकिस्तानको मानव अधिकार आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले आईएसआईलाई जनताको फोन कल ट्रेस गर्ने अख्तियारी दिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।
आयोगले संघीय सरकारको उक्त कदम असंवैधानिक भएकोभन्दै आपत्ति जनाएको छ । यसअघि पाकिस्तान सरकारले राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि भन्दै आईएसआईलाई जनताको फोन कल ट्रेस गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
भारतीय समाचार संस्था एएनआईका अनुसार आयोगले पाकिस्तानी संविधानको धारा ९, १४ र १९ मा जनताको स्वतन्त्रता र गोपनियताको हक सुरक्षित रहेको उल्लेख गरेको छ। सरकारको उक्त कदमबाट जनताको मौलिक हकमा प्रत्यक्ष असर पर्ने आयोगको ठहर छ ।
