खजुरा। जिल्ला अदालत, बाँकेमा पारिवारिक इजलास सुरु गरिने भएको छ। पारिवारिक विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ छिटोछरितो बनाउने उद्देश्यले यही साउन १६ गतेदेखि पारिवारिक अदालत (फेमिली कोर्ट) स्थापना गरिएको हो।
महिलावादी भएका अंश मुद्दा, नाता कायम, घरेलु हिंसा, बालबालिकाको सरोकार रहेका देवानी मुद्दा हेर्ने गरी छुट्टै इजलास सुरु गर्न लागिएको बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भीष्मराज प्रसाईंले जानकारी दिए।
यही साउन १६ गतेदेखि छुट्टै इजलासबाट उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गरिने जनाउँदै न्यायाधीश प्रसाईंले सोका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको बताए। उनका अनुसार काठमाडौं, मोरङ, कास्की, बाँके, धनुषा र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा यस्तो इजलास सुरु भइसकेको छ।
पुराना मुद्दाको फैसला प्राथमिकतामा
जिल्ला अदालतले सेवाग्राहीलाई छिटो र सहज मुद्दा फर्छ्याैट गर्न सुरु गरेको पारिवारिक अदालतको तयारीलाई दु्रतगतिमा अघि बढाइएको छ। योसँगै अदालतले पुराना मुद्दालाई फछ्र्याैट गरी शून्यमा झार्ने गरी कार्यसम्पादन गरिरहेको छ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म दुई वर्ष नाघेका ७४ मुद्दा मात्रै फर्छ्याैट गर्न बाँकी रहेको अदालतका न्यायाधीश प्रसाईंले बताए। उनका अनुसार चालु आवमा जिम्मेवारी सरेर आएका तीन हजार चार सय ३२ मध्ये दुई वर्ष वा सोभन्दा बढीका आठ सय ७० मुद्दा मात्रै फर्छ्याैट गर्न बाँकी छन्।
अदातलको वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै जिल्ला न्यायाधीश प्रसाईंले न्याय सम्पादनका लागि सर्वोच्च अदालतको नीतिअनुसार मुद्दाको वर्गीकरण गरी न्याय सम्पादनको कार्य अघि बढाइएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार मुद्दालाई तीन वर्गमा विभाजन गरेर सुनुवाइ भइरहेको छ। सरल, सामान्य, र विशेष गरी तीन किसिममा मुद्दाको वर्गीकरण गरी सुनुवाइ भइरहेको उनले बताए। उनले भने, ‘डिसिएम (फरक मुद्दाको व्यवस्थापन पद्धति) पछि मुद्दाको सुनुवाइ सहज भएको छ।’
चालु आवमा सरल एक हजार दुई सय ५५, सामान्य एक हजार सात सय ५३, विशेष चार सय २४ मुद्दाको जिम्मेवारी सरेर आएको अदालतको तथ्यांक उल्लेख गरिएको छ।
एक वर्षमा चार हजार बढी मुद्दा फर्छ्याैट
अदालतले एक वर्षको अवधिमा चार हजार दुई सय १५ मुद्दा फर्छ्याैट गरेको छ। गत वर्षको जिम्मेवारी सरेका तीन हजार दुई सय ३० र एक आर्थिक वर्षको अवधिमा नयाँ दर्ता भएका चार हजार चार सय १७ गरी जम्मा लगत सात हजार छ सय ४७ भएकामा चार हजार दुई सय १५ वटा मुद्दा फर्छ्याैट गरिएको न्यायाधीश प्रसाईंले जानकारी दिए।
अदालतले पाँच हजार ८१ मुद्दा फर्छ्याैट गर्ने लक्ष्य राखेकामा ५५ दशमलव ११ प्रतिशत फर्छ्याैट भएको हो। दुई वर्षभित्रका एक सय ७२ र दुई वर्ष नाघेका ७४ मुद्दा विचराधीन छन्। जिल्ला अदालत बाँकेमा गत असार मसान्तसम्म तीन हजार चार सय ३२ मुद्दा विचाराधीन रहेका न्यायाधीश प्रसाईंले बताए।
अदालतले लक्ष्यको ८२.९५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्याैट गरेको छ। विभिन्न प्राविधिक कारणले शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न नसकेता पनि मुद्दा फर्छ्याैट प्रतिशत सन्तोषजनक रहेको प्रसाईंको भनाइ छ।
‘जिल्ला अदालतले बिदाको दिनसमेत गणना गर्ने हो भने प्रतिदिन करिब १२ वटा मुद्दा फैसला गरेको देखिन्छ। अदालतमा हाल आठजना न्यायाधीशको दरबन्दी छ। हाल सात न्यायाधीश मात्रै कार्यरत छन् । केही महिनाभित्र रिक्त स्थानमा पदपूर्ति भएमा नतिजा थप सकारात्मक आउनेमा विश्वस्त छौं,’ न्यायाधीश प्रसाईंले भने।
स्वचालित मेसिनमार्फत तारिख
चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि बाँके जिल्ला अदालतले अटो स्वचालित मेसिनद्वारा पेशी र तारिख दिने व्यवस्था सुरु गरेको छ। पत्रकार भेटघाटका क्रममा जिल्ला न्यायाधीश प्रसाईंले तारिख दिँदा हुनसक्ने अनियमितता रोक्न बाँकेलगायत देशैभरिका अदालतमा अटोमेसिनद्वारा तारिख र पेशीको तोक्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए।
लागुऔषधका मुद्दा धेरै
बाँकेमा लागुऔषध दुर्व्यसनीकाे सङ्ख्या बढ्दै गएको सन्दर्भमा लागुऔषधका मुद्दा बढी भएको पाइएको छ। वर्षभरिमा बाँके जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा हेर्दा बढी मात्रामा लागुऔषधसम्बन्धी रहेका अदालतले जनाएको छ।
हालको तथ्यांक हेर्दा लागुऔषध दुव्र्यसनी रोक्न सरोकार भएका निकाय थप जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जिल्ला न्यायाधीश प्रसाईंले जोड दिए। लागुऔषधपछि जबरजस्ती करणी, ज्यान मार्ने उद्योग, सवारी ज्यान, बैंकिङ कसुर, सम्बन्धविच्छेद, अंशलगायत रहेका छन्।
मेलमिलापमा कमी
अदालतमा एक वर्षको अवधिमा पाँच हजार नौ सय ८४ मुद्दा मेलमिलापमा पठाइएकामा एक सय ७९ मात्रै सफल भएका छन्। मेलमिलापमा पक्ष नै अनिच्छुक भई नआउने भएपछि मेलमिलाप सफल हुन नसकेको जिल्ला न्यायाधीश प्रसाईंले बताए।
अदालतको वार्षिक प्रगति सार्वजनिक कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश प्रसाईंका साथै न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायत र दीपक घिमिरे, श्रेष्तेदार गोविन्द आचार्यलगायत उपस्थित थिए।
