काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन्।
सोमबार राजधानी वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनीहरुले राजीनामा सँगै समर्थन पनि फिर्ता लिएको जानकारी गराएका छन् ।
दलका नेताबाट समर्थन फिर्ताका लागि आउनुपर्ने पत्र नआएकाले हालसम्म ढिलाई भएको माओवादीका पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएका थिए । काठमाडौंमा भएका संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले आइतबार रातिमात्र इमेलमार्फत आधिकारिक पत्र पठाएकाकारण राजीनामा बुझाउन ढिला भएको हो ।
यसअघिसम्म कर्णालीमा माओवादीले केन्द्रमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने दिनसम्म कुरेको थियो। प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि मन्त्रीबाट राजीनामा दिने तयारी गरेपछि मुख्यमन्त्री र दलका नेता प्रदेशमा नभएपछि अड्किएको थियो । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेले शुक्रबारनै सुर्खेत पुगेका थिए।
मुख्यमन्त्री कँडेलको नेतृत्वमा कर्णाली प्रदेश सरकारमा माओवादीबाट चार जना मन्त्री सहभागी थिए। महेन्द्र केसी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, रणसिंह परियार जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री, दुर्गबहादुर रावत उद्योग, पर्यटन, वत तथा वातावरण मन्त्री र वीरबहादुर शाही सामाजिक विकास मन्त्री छन्।
यसअघि केन्द्रमा माओवादी र एमालेबीच दोस्रोपटक गठबन्धन हुँदा कर्णालीमा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। उनको नेतृत्वमा माओवादीबाट यी चार जना मन्त्री बनेका थिए।
कर्णाली सरकारबाट माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनमा सरकार निर्माण हुनेछ। हाल एमालेबाट मुख्यमन्त्री रहेका कँडेलकै नेतृत्वमा केही समय नेपाली कांग्रेस सरकारमा जानेछ।
४० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका १० जना सांसद छन्। नेपाली कांग्रेसका हाल १४ जना सांसद छन्। कांग्रेसका १५ जना सांसद रहेकोमा संसदीय दल नेता जीवन शाहीलाई वाइडबडी काण्डमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि उनी निलम्बित छन्। प्रदेश सभामा माओवादीका १३, समाजवादीका १ र राप्रपाका १ जना सदस्य छन्।
कर्णालीमा पहिलोपटक माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको बेन्चमा बस्ने भएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै सरकारमा सहभागी हुँदै आएको माओवादी ६ वर्षदेखि सरकारमा छ ।
