काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानले नाम फिर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्ने लगभग निश्चित भएपछि प्रधानले आफ्नो नाम फिर्ताका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिको सचिवालयमा निवेदन दिएको बुझिएको छ । उनले नाम फिर्ता लिन निवेदन दिएसँगै उनको अनुमोदनबारे निर्णय लिन डाकिएको बैठक नबस्ने भएको छ ।
गएको असार २ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। उनको संसदीय समितिले सुनुवाइ गरिसकेको छ।
प्रधानबारे गम्भीर उजुरी समितिमा परेको थियो । उच्च नैतीक चरित्रको नभएको भन्दै उनको नाम अनुमोदन नगर्न समितिसमक्ष दवावसमेत परेको थियो । बिहान ११ बजेका लागि डाकिएको बैठकमा समितिसमक्ष परेको दवावकै कारण साँझलाई सारिएको थियो । बैठक सारेर सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए । समितिमा १५ सदस्यमध्ये यी दुई दलका मात्र १० जना सदस्य छन् ।
प्रधानबारे यौन शोषणको गम्भीर आरोप लागेको थियो । आफ्नै अफिसमा काम गर्ने पूर्व सहकर्मीलाई लामो समयदेखि यौन शोषण गरेको भन्दै पीडित महिलाले समितिमा उजुरी गरेकी थिईन् । प्रधानले भने सो विषय अदालतबाट टुंगिसकेको जिकिर गरेका थिए ।
सुनुवाई समितिको सभापतित्व राप्रपाका सांसद पशुपति शमशेर जबराले जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा गर्दै आएका छन् । सुनुवाइ समितमा कांग्रेसबाट श्यामकुमार घिमिरे, आनन्दप्रसाद ढुँगाना, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, जीवन परियार र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य छन् ।
एमालेबाट महेश कुमार बर्तौला, सुनिता बराल, ईश्वरी घर्ती र लिलानाथ श्रेष्ठ छन् । माओवादी केन्द्रबाट जगप्रसाद शर्मा र जनार्दन शर्मा सदस्य छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डोलप्रसाद अर्याल छन् । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट प्रकाश अधिकारी छन् ।
