काठमाडौं। राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सूचनाको हक प्रयोग गरेपछि मात्रै स्थानीय तहको बेरुजुसम्बन्धी विवरण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वेबसाइटमा राख्न थालेको बताएका छन्।
सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघले आज यहाँ आयोजना गरेको सूचनामा दिगो पहुँच कार्यक्रमअन्तर्गत प्रशिक्षक प्रशिक्षण निर्देशिका, २०८१ को पाठ्यक्रमसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पहिले स्थानीय तहको बेरुजुसम्बन्धी विवरण वेबसाइटमा राख्ने गरे पनि नकारात्मक सन्देश गएको भन्ने दबाबका आधारमा बन्द गरेकामा सूचनाको हक प्रयोग गरेर माग हुन थालेपछि आयोगकै निर्देशनमा फेरि राख्ने व्यवस्था भएको उनले जानकारी दिए।
दिगो विकास लक्ष्यमा पनि सूचनाको हक रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख आयुक्त गुरुङले सुशासन स्थापनाका लागि औजारका रूपमा यसको उपयोग भइरहेको बताए। सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन सबै सार्वजनिक निकायमा लागू हुने भएकाले पनि यसको प्रभावकारिता बढिरहेको उनको भनाइ छ।
आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले सूचनाको हकलाई नागरिक कर्तव्यका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने भन्दै लोक सेवा आयोगको तयारीका क्रममा सूचनाको हक पढेर उत्तीर्ण भएकाहरूले प्रशासकीय अधिकृत भएर गएपछि सूचना लुकाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्नेमा जोड दिए। श्रीलंकामा सूचना नदिनेलाई सूचना आयोगले नै दुई वर्ष जेलमा राख्न सक्ने कानुनको व्यवस्था भएकाले प्रभावकारी भइरहेकाले नेपालमा पनि यस्तै व्यवस्था गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
प्रशिक्षक प्रशिक्षणका लागि पाठ्यक्रमका लागि विज्ञको रूपमा काम गरिरहेका प्राध्यापक चीरञ्जीवी खनालले हरेक समुदायलाई सूचनाको हक बुझाउने गरी पाठ्यक्रम निर्माण भइरहेको जानकारी दिए। सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि पाठ्यक्रमले सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो।
पाठ्यक्रम निर्माणमा सक्रिय वरिष्ठ पत्रकार कपिल काफ्लेले भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त औजारका रूपमा सूचनाको हक प्रयोग हुन नसकेकाले भ्रष्टाचार बढिरहेको बताए।
महासंघका अध्यक्ष उमीद बागचन्दले विगतमा सूचनाको हकसम्बन्धी प्रशिक्षणका नाममा कानुनमात्र पढाउने गरिएकामा पाठ्यक्रम बनाएर व्यवस्थित रूपमा प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिए। विषय विज्ञको सहायता लिई बनाइएको पाठ्यक्रमका आधारमा एक हप्तापछि नै तालिम दिइने उनले जानकारी दिए।
