काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले संसदीय समितिलाई चलायमान र गतिशील तुल्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। पूर्वाधार विकास समितिको आजको बैठकमा सहभागी सदस्यहरूले मुलुकमा राजनीतिक उतारचढाव भइरहेको अवस्थामा विधेयक अघि बढाउन र पूर्वाधार निर्माणबारे अनुगमन गर्न समिति प्रभावकारी छ भन्ने बोध गराउनुपर्ने सुझाव दिए ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा चन्द्रकान्त (सिके) राउतले समितिका बैठक समयमै बस्ने तथा दिइएको निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन भएमा सदस्यहरू उत्साहित हुने मात्र नभई समितिको ओज पनि बढ्ने भनाइ राखे । उनले भने, “मुलुकको समग्र बजेट विनियोजन, पूर्वाधार निर्माण तथा पुँजीगत खर्च विनियोजनका हिसाबले जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र ठूलो रहेको हुँदा त्यसमा तालमेल हुने गरी समिति गतिशील हुनुपर्छ ।”
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का नेता तथा सांसद माधव सापकोटाले ‘मिनि पार्लियामेन्ट’का रूपमा रहेका अधिकांश संसदीय समिति चलायमान, प्रभावकारी र गतिशील हुन नसकेको बताए । “पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजित पुँजीगत खर्च बढाउन आयोजनाको निरन्तर अनुगमन गरी सरकारलाई समयमै राय परामर्श प्रदान गर्ने भूमिकामा रहेका संसदीय समिति प्रभावकारी छ भन्ने सन्देश प्रवाह गराउन सक्नुपर्छ, त्यो भएको छैन”, उनले भने ।
देश विकासका लागि क्यालेण्डर बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै नेता सापकोटाले कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसमेत आयोजनाको कार्यप्रगतिका आधारमा गरिने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ भने ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का नेता तथा समिति सदस्य ठाकुर गैरेले विकास आयोजनाको समयमा बोलपत्र आह्वान भए नभएको तथा अघि बढाइएका आयोजनाको गुणस्तर अनुगमन र मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका विधेयक अघि बढाउन समिति क्रियाशील हुनुपर्ने सुझाव दिए । “मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी, पहिरो र डुबानबाट क्षति पुगेका सडकलगायतका पूर्वाधारको मर्मतसम्भार गरी सञ्चालन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिन समितिले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ”, उनले भनाइ थियो ।
समिति सदस्य दिनेशकुमार यादवले सरकारले यस वर्षको बजेटमा कतिपय बहुवर्षीय आयोजनामा बजेट कटौती गरेको भनी आलोचना भइरहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, “ १८ खर्ब बजेट विनियोजन भइरहँदा कतिपय महत्वपूर्ण आयोजनामा बजेट छुट्याइएन, बजेट र आयोजनाबीच तालमेल भएन । नदी तटबन्धका लागि बजेट विनियोजन नहुँदा बर्सेनि गाउँ नै डुबानमा परी जनता विचल्लीमा परेको अवस्था छ ।”
सोही दलका लक्ष्मी चौधरीले मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी, पहिरो र डुबानको चपेटामा परेका जनतालाई राहत दिन समितिले विशेष पहल गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । “मनसुनपछिको बाढी, पहिरो र डुबानबाट जनता मारमा परेका छन्, उनीहरुलाई राहत दिनुपर्ने बेलामा राजनीतिक दल विश्वासको मतको हानथापमा लागेका छन् । त्यसैले धेरै क्षति भएको ठाउँमा खाली हात होइन केही राहत लिएर जाऔँ, त्यसका लागि समितिले नेतृत्व गरोस्”, उनले भनिन् ।
एमाले सांसद महेश बस्नेतले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च ५७ प्रतिशतमा सीमित रहेको तर निर्माण व्यवसायीले अर्थ मन्त्रालयबाट ७० अर्ब रकम भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको विषयमासमेत ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।
सोही दलका निर्मला कोइरालाले बाढीपहिरोबाट अहिले कुन सडक भत्कियो भनिरहँदा कुन बाँकी छ भन्ने प्रश्न गम्भीर हुने बताइन् । उनले भनिन्, “भौगोलिक अवस्थाको ख्याल नगरी जथाभावी सडक खन्ने र टोलटोलमा पु¥याउने प्रतिस्पर्धाले जनता काल रुगेर बस्न बाध्य छन् । बर्सातभर पहिरोको त्रास छ, तराईमा पानी नआउने चापाकल बर्सातमा डुबानमा परेर कहाँ छ भनेर खोज्न परिरहेको छ । यी विषयमा हामी गम्भीर बन्नुपर्छ ।”
माओवादी केन्द्रका सांसद उर्मिला माझीले पुँजीगत खर्चलाई पारदर्शी र प्रभावकारी तुल्याउँदै बाढीपहिरोबाट अस्तव्यस्त राजमार्गलाई यथाशीघ्र सञ्चालन गर्नेतर्फ सबैको जोडबल हुनुपर्छ भनिन् ।
