जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश लोकसेवा आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन भएको छ ।
आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा उद्देश्य तथा लक्ष्य अनुरूप काम गर्न नसकेको र कर्मचारी भर्ना एवं नियुक्तिलगायत काम ठप्प भएको छ । मधेस प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य पद रिक्त रहेकाले सबै कार्य ठप्प भएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
आयोगमा तीन सदस्यीय पदाधिकारी प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यसमध्ये एक जना सदस्य डा सुजाता देव मात्र कार्यरत छिन् । आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद यादव तथा सदस्य महारुद्र झा उमेर हदका कारण ६ महिना अगाडि पदमुक्त भएपछि आयोग पदाधिकारीविहीन भएको हो ।
आयोगमा पदाधिकारी मात्र होइन विसं २०८० मङ्सिर २१ गतेबाट सचिव पद पनि रिक्त छ । तत्कालीन सचिव नरेशराज खरेलको अन्यत्र सरुवा भएपछि नयाँ सचिव नआएको आयोग कार्यालयले जनाएको छ । पदाधिकारी र सचिव नहुँदा साउन १ गते आयोगले सार्वजनिक गर्ने कर्मचारी भर्नासम्बन्धी वार्षिक क्यालेण्डर प्रकाशन गर्न सकेको छैन ।
अध्यक्ष, सदस्य तथा सचिव नहुँदा नियमित प्रशासनिक कामबाहेक अन्य काम ठप्प भएको आयोगका प्रवक्ता तथा उपसचिव गणेश गुञ्जन झाले जानकारी दिए । प्रवक्ता झाका अनुसार अन्तर्वार्ता लिइएको उम्मेदवारको नतिजा सार्वजनिक, सिफारिस, विज्ञापन गरिएका लिखित परीक्षा, सम्बन्धित निकायसँग रिक्त रहेको दरबन्दी माग तथा विज्ञापन निकाल्नेलगायत काम अघि बढ्न नसकेको हो ।
आयोगकी एक मात्र सदस्य डा देवका अनुसार दुई जना पदाधिकारी भएमा मात्र निर्णय गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार आफू एक्लैले केही गर्न सकिँदैन । मधेस प्रदेश सरकारलाई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पटकपटक लिखित तथा मौखिक जानकारी गराउँदा कुनै सुनवाइ नभएको उनले बताइन् ।
लोकसेवा आयोग स्थापनाको पाँच वर्षमा हालसम्म विभिन्न एक हजार २२ पदको विज्ञापन आयोगले गरेको छ । जसमा कर्मचारी बढुवातर्फ तीन सय ७६ जना सिफारिस भएका छन् । खुलातर्फ ६ सय ४६ जना कर्मचारी माग गरिएकोमा सबै प्रक्रिया पुरा गरेर छनोट भएका एक सय ८५ मात्र सिफारिस गर्न सकेको आयोगले जनाएको छ ।
प्रवक्ता झाका अनुसार आव २०७९/८० मा खुला विज्ञापनमार्फत बढुवा र खुला गरी उपसचिव नवौंदेखि सहायक चौथो तहमा दुई सय कर्मचारी पदपूर्ति गर्नुपर्ने आयोगको लक्ष्य रहेको थियो । आव २०८०/८१ मा एक सय १७ कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने भए पनि आयोगले पदपूर्ति गर्न सकेको छैन । आव २०७९/८० मा नवौँ तह उपसचिवमा बढुवाका लागि गरेको ११ पदका विज्ञापनमा प्रक्रिया पुर्याएर तीन जना सिफारिस भइसकेका छन् भने आठ जनाको सिफारिस बाँकी रहेको छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबावु राउतको कार्यकालमा प्रदेश लोकसेवा आयोग २०७६ भदौ ४ गते गठन भएको थियो ।
