काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन बाटो खुलेको छ।
न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले गत पुस ३ गते गरेको आदेशको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै नदी किनारमा सुकुम्बासी भनी बसिरहेकाहरूमध्ये वास्तविक सुकुम्वासी यकिन गरी वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न भनेको छ।
जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, नारायण बेल्बासे, रमा पन्त खरेललगायत ६ जनाले दायर गरेको रिटमा गत पुस ३ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठमा यस्तो आदेश छ।
नदीमा प्रदूषण नियन्त्रणका मुख्य रूपमा ढल मिसाउन रोक्नुपर्ने अदालतको जोड छ। अदालतले सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी स्थानान्तरणका लागि हाल इचङ्गुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको छ।
‘सुकुम्बासी स्थानान्तरणका लागि नागार्जुन नगरपालिका वडा नं. १ इचंगुनारायण क्षेत्रमा २३० घर परिवार बसोवास गर्न मिल्ने गरी एकीकृत भवन निर्माण भएको छ तर सो एकीकृत भवनमा नदी किनारामा घर टहरा बनाई बसेकामध्ये वास्तविक सुकुम्बासी परिवार पहिचान गरी उनीहरूलाई राखे कार्य हुन सकेको छैन। बरु स्थानीयहरूको अवरोधको कारण देखाई र कोही सुकुम्बासी बसोबास नगरेको भन्दै हाल उक्त भवनमा मानव सेवा आश्रम, वडा नं. १ को कार्यालय र प्रहरी बिटसमेत रहेको खुल्न आएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘जुन प्रयोजनको लागि भवन बनेको हो, सोही प्रयोजनमा प्रयोग गरिनुपर्दछ। त्यसैले नदी किनारामा बसोवास गरी बस्नेमध्ये विकल्प नभएका वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उक्त निर्मित आवासमा स्थानान्तरण गराउने र सो स्थानमा जान नचाहने वा आवासको अभावको कारण इचंगुनारायणमा व्यवस्थापन गर्न नसकिनेहरूको लागि नेपालको संविधानको धारा ३७(१) ले प्रत्याभूत गरेको बसोवासको हकलाई समेत मध्यनगर गरी मानवीयरूपमा आवासको लागि सहयोग पुग्ने रकम उपलब्ध गराई प्रथम चरणमा नदीको किनारा कायम गरी तटबन्ध, टेवा/सीमा पर्खाल निर्माण गर्न वा बाटो कायम गर्न रोक्ने घरटहरा र त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा नदी किनारा र सडकबीचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बस्नेहरूलाई हटाउने व्यवस्था गरिनु आवश्यक देखिन्छ।’
