पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने पहल भइरहेको पाकिस्तानका सञ्चार तथा सूचना मन्त्री अताउल्लाह तरारले बताएका छन् ।
खानलाई फेब्रुअरीमा भएको चुनावपूर्व करिब एक वर्ष पहिले जेल चलान गरिएको थियो । उनको पाकिस्तान तेहरीक–ए–इन्साफ (पीटीआई) पार्टीलाई देशको शक्तिशाली सेनाविरुद्ध दलको नेताहरूले गरेको अवज्ञाको परिणाम भएको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
धाँधलीको आरोप लागेको चुनावपछि सेनानिकट मानिने दलहरूको गठबन्धन सत्तामा आएको थियो तर गत साता अदालतले खानको पक्षमा महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको थियो ।
‘संघीय सरकारले पिटिआईमाथि प्रतिबन्ध लगाउन मुद्दा चलाउनेछ’, मन्त्री तरारले पत्रकारहरूसँगको भेटमा भने, ‘यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा लगिनेछ ।’
उनले खानविरुद्ध राज्यका गोप्य कुराहरू चुहाउने र दङ्गा भड्काउने जस्ता आरोपहरू उद्धृत गर्दै भने, ‘पिटिआईमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्ने विश्वसनीय प्रमाणहरू हामीसँग छन् ।’
उनले भने, ‘हामी यो मुद्दाको सशक्त प्रतिरक्षा गर्नेछौँ र यसको प्रतिवाद गर्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौं ।’
पिटिआईका प्रवक्ता रावोफ हसनले एएफपीसँग कुरा गर्दै यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको प्रयासलाई पार्टीले ‘सहने छैन’ भनेका छन्।
उनले भने, ‘पिटिआई पहिलेको तुलनामा बलियो भएको छ । हामी यसको सामना गर्नेछौँ ।’
गत फेब्रुअरी ८ मा भएको चुनावमा पार्टीका सदस्यहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनाव लड्न बाध्य भएका थिए तर पछि स्वतन्त्ररूपमा विजयी खान निकट सांसद्हरूले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको एउटा सानो दलसँग गठबन्धन गरेका छन् । तर उक्त गठबन्धनलाई तेहरीक-ए-इन्साफ (पिटिआई) पार्टी समर्थित गठबन्धनलाई आरक्षित सिटका लागि योग्य ठहर गरेको छ ।
पेसावर उच्च अदालत (पीएचसी) र पाकिस्तान निर्वाचन आयोगद्वारा पीटीआई समर्थित सुन्नी इत्तेहाद काउन्सिल (एसआईसी) गठबन्धनका लागि महिला र गैर–मुस्लिमका लागि आरक्षित सीटहरू अस्वीकार गरिएपछि यसविरुद्ध गरिएको अपिलमा सुनुवाइपछि पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतको १३ सदस्यीय बेन्चले यो निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि निर्वाचन आयोगले आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह खोसेपछि यस वर्षको सुरु (फेब्रुअरी ८) मा सम्पन्न निर्वाचनमा पीटीआई समर्थित उम्मेदवारले स्वतन्त्र रूपमा भाग लिनुपरेको थियो ।