काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले विनियोजन विधेयकको छलफलका क्रममा केही सांसदले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएकी छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को विनियोजन विधेयकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि गरिएको विनियोजनको सम्बन्धमा आज प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले बजेटमाथि उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन् ।
‘गत ज्येष्ठ ३१ गते सदनमा संशोधन गर्ने क्रममा केही माननीय ज्युहरूले महिलाहरू असक्षम र सङ्कीर्ण सोच भएका हुन्छन् । सम्भवतः पुरुष मन्त्री भएको भए यो अवस्था हुँदैनथ्यो भन्ने गरी दिएको अभिव्यक्ति तथा वैवाहिक बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका बारेमा बोल्दै गर्दा महिलाहरूलाई कसैको रहर पूरा गर्न मनोरञ्जनको साधन तथा उपभोग्य बस्तुको रूपमा मात्र चित्रण गरिने गरी दिएको अभिव्यक्तिले सम्पूर्ण महिलाको आत्मसम्मान र मर्यादालाई अवमूल्यन गरेको छ,’– मन्त्री चौधरीले भनिन् ।
मन्त्री चौधरीले सांसदबाटै यस्तो खाले अभिव्यक्तिले आम महिलाको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको भन्दै उक्त अभिव्यक्तिप्रति आत्मा आलोचित हुन सम्बन्धित सांसदलाई आग्रह गरिन् । ‘महिलालाई हेर्ने यस प्रकारको विभेदकारी तथा सङ्कीर्ण सोच हाम्रो साझा शत्रु हो । यसलाई परास्त गर्नु हाम्रो साझा कर्तव्य हो । यसले हामीले सुधार गर्नुपर्ने भनी प्राथमिकतामा राखेका हानिकारक अभ्यास हरूलाई नै मलजल गर्ने कार्य गरेको महसुस भएको छ ।’ उनले भनिन्, ‘यस प्रकारका अभिव्यक्तिबाट आम महिलाको आत्मसम्मानमा पुगेको चोटप्रति सम्बन्धित माननीयज्युहरू आत्मा आलोचित हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’
अन्य क्षेत्रभन्दा मर्यादित तथा संवेदनशिल गरिमामय यस संसद्मात बोलिने भाषाहरूप्रति जोकोही सचेत हुनुपर्ने महिला मन्त्री चौधरीको भनाई थियो । मन्त्री चौधरीले महिला मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवारी महिला बालबालिका एवं ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण सुरक्षा र कल्याण गर्नु रहेको भन्दै विगत केही वर्ष अघिसम्म ७५ जिल्लामा प्रभावकारी परिचालन गर्न सकेका मन्त्रालयका सक्षम र सबल महिला विकास अधिकृतहरूलाई अपर्झट मन्त्रालयबाट सरुवा गरिएर छिन्नभिन्न भएको बताईन् ।
धेरै दशकदेखि बलियो र सुदृढ रहेको विभाग नै खारेज गर्नाले महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्र होइन नेपालको विकासलाई नै ठेस पुग्न गएको उनको भनाइ थियो । राज्यले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयन तथा त्यससँग सम्बन्धित गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै उनले सीमित कर्मचारी तथा स्रोतका कारण समस्या रहेको समेत बताईन् ।
‘अहिले Beijing +30 हुने बेलामा, नेपाल सरकार हाँसोको विषय बन्न नपुगोस् भन्ने यस मन्त्रालयलाई ठुलो डर पनि छ । SDG , CEDAW, बेजिङ प्लेटफर्म जस्ता विश्व सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको नेपाल सरकारको जिम्मेवारी पूरा गर्न सारा विश्वले हेरिरहेकोमा, पूरा कार्य कुशलतापूर्वक पूर्ण गर्ने WDO र महिला जनशक्ति सरुवा मिलानले मन्त्रालयको बिचल्ली भएकै छ ।’ मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘उक्त जनशक्ति कुशलतापूर्वक पूर्ण गर्न WDO र महिला तथा बाल बालिका विकास विभागलाई जति सके छिट्टै पूर्नस्थापना गर्नुपर्ने माग समेत माननीय ज्युहरूको अनुभूति नेपाल सरकारसँग छ ।’
नेपाल LDCबाट ग्र्याजुएट हुँदै गरेको अवस्थामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्याको सरोकार राख्ने महिला मन्त्रालयको कार्य र प्राथमिकतालाई अवमूल्यन गर्न कदापि नमिल्ने बताउँदै उनले महिला मन्त्रालयले सबै कार्यहरू अगाडि बढाउन जरुरी रहेको बताईन् । सांसदहरूले व्यक्त गरेको जिज्ञासा विचार र सुझावका लागि धन्यवाद दिँदै उनले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्न, राज्यले अवलम्बन गरेका नीतिको कार्यान्वयन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन र सोको प्रगति प्रतिवेदन गर्न प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्ताव गरिएको बताईन् ।
मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको परिचालन र नियमन सम्बन्धी सबै क्षेत्रहरूलाई समेट्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पारिन् । ‘राज्यका अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने तथा संवेदनशील मानिने बाल सुधार गृहहरूको स्थापना र सञ्चालन, महिला हिंसारमानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका पीडितरप्रभावितको लागि सेवा केन्द्ररपुनर्स्थापना केन्द्रहरूको स्थापना र सञ्चालन, अपाङ्गता भएका असहाय व्यक्तिहरूका लागि पुनर्स्थापना केन्द्रहरूको सञ्चालन, ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि मिलन केन्द्र तथा बृद्धाश्रमहरूको सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले प्राप्त बजेटको सीमाभित्र रही पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु ।’ मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘साथै महिला सशक्तीकरण एवम् अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतासाथ बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालय अन्तर्गत कुनै कार्यालयहरू नभएको हुँदा प्रस्तावित बजेटमा राखिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत अनुदान रकम पठाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।’
मन्त्री चौधरीले कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारिता र अनुगमन सहजता समेतका लागि तथा मन्त्रालयको उद्देश्य प्राप्तिका लागि केही बजेट निश्चित स्थानमा विनियोजन गरिएको बताईन् । उनले अधिकांश कार्यक्रमहरू वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत ७५३ वटै पालिकाहरू र ७ वटै प्रदेशहरूमा पठाउने प्रबन्ध रहेको बताईन् । ‘वित्तीय हस्तान्तरण गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तथा प्रदेश तहसँग समन्वयको प्रणाली विकास गर्नु पर्ने देखिएको ब्यहोरा सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु,’– उनले भनिन् ।
