काठमाडौं। विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजना आवश्यक बजेट अभावमा पूरा हुन सकेको छैन।
राष्ट्रियसभा, संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले आज आयोजना गरेको लुम्बिनी विकास कोषबाट भए गरेका ‘कामकारबाही, प्रमुख सवाल, समस्या र भावी कार्ययोजना’ विषयक छलफलमा कोषका अधिकारीहरुले गुनासो गरेका हुन्। गुरुयोजनाअनुसारका काम गर्न रु १३ अर्ब बजेट आवश्यकपर्नेमा हालसम्म रु सात अर्बमात्र प्राप्त भएको कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाले जानकारी दिए।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले रु ३० करोड ७० लाख बजेटमात्र विनियोजन गर्दा सम्पन्न भएका कामकोसमेत भुक्तानी हुन नसकेको उनले बताए। कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले काम भइसकेको रु ५० करोड भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताए। निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसक्दा कोषका पदाधिकारी घेरिने अवस्था रहेको उनले सुनाए।
लुम्बिनीलाई विसं २०७१ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राखिएको थियो। गौरवको आयोजनाका रुपमा राखे पनि बजेट आवश्यकमात्रामा प्राप्त हुन सकेको छैन। बैठकमा सहभागी सांसदहरु उदयबहादुर बोहरा, इन्दिरादेवी गौतम, विष्णुकुमारी सापकोटा, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे, किरणबाबु श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर रोकाया र सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले विश्वभर फैलिएका करिब एक अर्ब बौद्धमार्गीको आस्थाको केन्द्र लुम्बिनीमा गुरुयोजनाले निर्दिष्ट गरेका काम सक्न आवश्यक बजेट र जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरुले लुम्बिनी क्षेत्रका प्राचीनता नबिग्रने गरी विकास गरिनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
विश्वभर रहेका बौद्धमार्गी र गैर बौद्धमार्गी पनि शान्तिका अग्रदूत शाक्यमुनि बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी आउन चाहने भएकाले त्यसको प्रचारप्रसार र आवश्यक संरचना विकास गरिनुपर्नेमा सांंसदहरुले जोड दिएका थिए। लुम्बिनी क्षेत्रमा क्रकुच्छन्द बुद्ध र कनकमुनि बुद्ध गरी तीन जना बुद्धको जन्म भएकाले यो क्षेत्रलाई पवित्र तीर्थस्थलका रुपमा विकास गरी विश्वभरबाट धार्मिक पर्यटक भित्र्याइनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो।
