काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार, सार्वजनिक वित्तको अवस्था र विगतका बजेटका आकारको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार महत्वकाङ्क्षी नभई सन्तुलित रहेको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आव २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन हुने गरी कार्ययोजनासहित स्रोत व्यवस्थापन गरिने बताए ।
अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रसमेतको मनोबल बढाउने आगामी आवको बजेटको कार्यदिशा रहेकाले बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी रहेको बताए । “आगामी आवको खर्च अनुमान चालु आवको विनियोजनको तुलनामा छ दशमलव दुई प्रतिशतले मात्र बढी हो । चालु आवको तुलनामा चालु खर्चतर्फ न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ बजेट वृद्धि गरिएको छ,”– उनले भने ।
मन्त्री पुनले संविधान, पन्ध्रौँ आवधिक योजनाको समीक्षा, सोह्रौँ योजनाको सोच, गणतन्त्रको डेढ दशकको उपलब्धिका समीक्षा र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा बजेट तर्जुमा गरिएको बताए । उनले भर्खरै सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धताबमोजिम थप वैदेशिक लगानी परिचालन हुने र तीन तहकै सरकारबाट पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
“विगतका वर्षभन्दा आगामी आवमा पुँजीगत खर्चमा भएको बढोत्तरीसँगै स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनामा आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ, सिर्जित दायित्व भुक्तानी र सम्पन्न हुने आयोजनाका लागिसमेत आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ,”– उनले भने ।
बजेटमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनाका साथै सोह्रौँ आवधिक योजनाले परिलक्षित गरेका उद्देश्यसमेत क्रमशः पूरा हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
मन्त्री पुनले आगामी आवको लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी छ खर्ब ६७ अर्ब वित्तीय हस्तान्तरण गरिने सुनिश्चितता जनाइएकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकममा पनि चालु आवभन्दा बढी नै रहेको जानकारी गराए ।
उनले वैदेशिक सहायतातर्फ चालु आवभन्दा सामान्य वृद्धि गरी पूर्वतयारी अवस्थामा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्र सहायता रकम प्रस्ताव गरिएको बताए । मन्त्री पुनले चालु आवको विनियोजनभन्दा आगामी आवमा शिक्षा क्षेत्रमा करिब .छ अर्ब र स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिब तीन अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरेर शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च महत्व एवं प्राथमिकता दिइएको बताए ।
अर्थमन्त्री पुनले पश्चिम रुकुम र जाजरकोट भूकम्पबाट भएका क्षतिको पुनःनिर्माण, उत्पादन तथा रोजगारी कार्यक्रमका साथै मिलिनियम च्यालेञ्ज अकाउन्ट (एमसिए) नेपालअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण आयोजनासमेतका लागि अर्थ मन्त्रालयको अर्थ विविध शीर्षकमा केही थप बजेट रहन गएको स्पष्ट पारे ।
जलवायु परिवर्तनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरलाई एकीकृत र सन्तुलितरूपमा सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए ।
उनले कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा कूल सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४० प्रतिशतमुनि नै रहेको हुँदा सार्वजनिक ऋणको उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएकाले मुलुकको समृद्धिमा यसले टेवा पुर्र्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
