काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी फुटाउने अशोक राई पक्षको कदम र निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यताविरुद्ध अदालतमा दायर गरेको रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा सुनवाइ भएको उक्त रिट पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश भएको हो ।
अब उक्त विवादको निरुपण तीनभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासबाट हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले राई नेतृत्वमा गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीलाई आधिकारिकता दिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यादव सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
जसपा नेपालमा भएको विभाजनपछि उपेन्द्र यादवको पार्टीमा १२ मध्ये ५ मात्रै सांसद छन् । अशोक राईसँग ७ जना सांसद छन् । अहिले सरकार छाडेलगतै उनी अर्को पक्षको वैधता खारेजीका माग गर्दै अदालत गएका हुन् ।
उनले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर सोमबार अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् । रिटमा यादवले आयोगको निर्णयलाई खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
वैशाख २३ गते अशोक राईले जसपा विभाजन गरेर नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनको आधारमा आयोगले वैशाख २४ मा आधिकारिकताको प्रमाणपत्र दिएको थियो ।
