काठमाडौं। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानले विभिन्न सरकारी सेवासँग राष्ट्रिय परिचयपत्रको अन्तरआवद्धता गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको बताएका छन्।
आफ्नो कार्यकालको सय दिनको उपलव्धी सार्वजनिक गर्न शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लामिछानले सिमकार्ड जारी, सामाजिक सुरक्षा कोषका सेवा, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण, भूमि किनबेच, सवारी साधन दर्ता तथा नवीकरण आदि सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक पर्ने व्यवस्था क्रमशः लागु गर्ने स्वीकृती प्राप्त भएको जानकारी दिएका हुन्।
उनले कानून बमोजिम विशिष्ट व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइएका सुरक्षाकर्मीबाहेक अन्य सबै व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी पदाधिकार रहेको कार्यालयमा फिर्ता बोलाउन निर्देशन दिएको बताए।
यसबाट नेपाल प्रहरीतर्फ १०७ जना र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल तर्फ १३४ जना गरी जम्मा २४१ जना व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएको उनले जानकारी दिए।
उनले विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा गएको बताए। त्यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनवरालोकन कार्यविधि, २०७४ को संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गर्न कार्यदल गठन गरी काम उनले बताए।
गृहमन्त्री लामिछानेले अब नागरिकले आफ्ना समस्या सिधै गृहमन्त्रीलाई भन्न पाउने गरि व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। त्यस्तै नागरिकका लागि सिंहदरबार प्रवेश सहज गर्न इ-गेटप्रणाली आरम्भ गरिएको उनले बताए।
मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति नेपालबीच सहमति भइ आन्दोलन फिर्ता भएको, मृतक आरती शाहका परिवारसँग सम्झौता भएको, आन्दोलनरत सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समिति, लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समिति नेपालबीच सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्व तथा गृह मन्त्रालयको सहजीकरणमा वार्ता तथा सम्झौता भई आन्दोलन स्थगित भएको लगायतका कार्य पनि गृहमन्त्री लामिछानेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।
https://drive.google.com/file/d/1re8-oRNkV7_KU_PcCW4Gdh92q_m9JBcP/preview
