गण्डकी। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य र पर्यटनलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समुन्नति प्रदेश सरकारको गन्तव्य रहेको बताए।
नागरिकको आधारभूत आवश्यकताका अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी जस्ता मौलिक हकका सवालमा गण्डकी प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ। संवैधानिक कार्यसूचीको कार्यान्वयन, कानुन निर्माण, प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा सडक सञ्जालको विस्तार र स्तरोन्नति, गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँच, रोजगारी सिर्जना, विपद् व्यवस्थापनलगायतका अभिभारा पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध र जिम्मेवार रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाका उपलब्धि र रणनीतिको समीक्षा गर्दै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सम्मानित प्रदेशवासी’ को सोच लिएको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमालाई सन्तुलित र औचित्यपूर्ण बनाउन प्रदेश आयोजना बैंक स्थापना गर्न प्रदेश सरकार केन्द्रित रहेको प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए। कार्यान्वयनमा रहेका, रुग्ण, समस्याग्रस्त योजनाको विद्यमान अवस्था र भावी व्यवस्थाका लागि अध्ययन गरी सुधार तथा परिमार्जन कार्यारम्भ गरिएको प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए।
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट हालसम्म कालोपत्र तथा ढलान सात सय ८८ किमि, ग्राभेल छ सय ४३ किमि, कच्ची चार सय एकसठ्ठी किमि सडक निर्माण गरिएको जनाइएको छ । मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त निजी आवासको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको लागि प्रदेश सरकारले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा निरन्तर रकम जम्मा गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको संयुक्त पहलमा प्रधानमन्त्रीबाट पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा गरिएको उल्लेख गर्दै पोखरालाई अन्य प्रदेशका राजधानी तथा सहरसँग हवाई सेवा सञ्जालमा जोडिएको जनाएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा निजी र सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारी तथा समन्वय गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत सुधार गरिने भनिएको छ। गण्डकी प्रदेशभित्र ‘इन्भेस्ट गण्डकी कार्यक्रम’ सञ्चालन गरी निजी एवं सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको विकास, लगानी प्रवर्द्धन र सहजीकरण गरिने बताइएको छ। चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै उपलब्ध साधन स्रोतलाई प्रदेशको समुन्नति हासिल हुने गरी पुँजीगत खर्चको अनुपात वृद्धि गर्दै लगिने भनिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा राजस्वको दायरा वृद्धि र कर संकलनलाई अनुमानयोग्य बनाउन राजस्व प्रशासनको नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिने उल्लेख गरिएको छ।
रैथाने बाली र पशुपक्षीको संरक्षण, सम्वर्द्धन, प्रवर्द्धन एवं उपयोगसम्बन्धी कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश सरकारले दिगो कृषि प्रणालीको विकासका लागि प्राङ्गारिक मल उत्पादन र उपयोगलाई विशेष प्राथमिकता दिई प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धन गरिने जनाएको छ। ‘प्रदेश सरकारको साझेदारीः बाँझो रहन्न खेतबारी’ भन्ने अभियानका साथ बाँझो जग्गालाई उपयोगमा ल्याई उत्पादन वृद्धि गर्न हावापानी, भौगोलिक उपयुक्तता र सम्भाव्यताका आधारमा खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, मसला, घाँसेबाली, गाँजा, अकबरे खुर्सानी, टिमुर आदिको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ।
औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिने सरकारले जनाएको छ। उच्च पहाडी क्षेत्रमा स्याउ, ओखर र खुर्पानीलगायत अन्य सम्भावनायुक्त शीतोष्ण फलफूल बालीको बगैँचा स्थापना तथा विस्तारसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
माटो परीक्षण तथा मलको गुणस्तर नियमनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई थप सघन तुल्याउन ‘मोबाइल माटो अस्पताल’ सञ्चालन गरिने प्रदेश प्रमुखले बताए। उच्च पहाडी क्षेत्रमा घुम्ती गोठ प्रणालीमा पालिने याक, नाक, चौँरी, भेडा, च्याङ्ग्रा, भोटे कुकुरजस्ता पशुपालन व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि प्राविधिक सेवा प्रवाह, चरन खर्क सुधार, विश्रामस्थलको निर्माण, गोठालो संरक्षण र पर्यापर्यटन विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ।
स्थानीय तहसँगको समन्वयमा भूमि बैंकको निर्माण गरी ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रविधिमैत्री स्मार्ट कृषि फार्म’ को सम्भाव्यता अध्ययन गरी सामूहिक एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। ‘एक वडा एक उत्पादन’ कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिने जनाएको छ। किसानको उत्पादनलाई संकलन एवं बजारीकरण गर्न स्थानीय तहको सहकार्यमा कृषिउपज संकलन केन्द्र निर्माण र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कृषि सडक विस्तारलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ।
बाँदरको अतिक्रमणबाट प्रभावित क्षेत्रमा बालीनालीको संरक्षण गर्न समुदाय, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा कृषि हेरालुको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। वन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनमार्फत वन पैदावारको आयात प्रतिस्थापन र वनजन्य उद्यम विकास गरी रोजगारी वृद्धिमा जोड दिइने सरकारको योजना छ।
खाली र बाँझो जग्गामा स्थानीय जलवायु सुहाउँदो उपयुक्त प्रजातिको पकेट क्षेत्र पहिचान गरी फलफूलसहितको कृषि वन प्रणाली विकास गरिने भनिएको छ। जलवायु परिवर्तनबाट परेका असर र प्रभावलाई न्यूनीकरण तथा अनुकूलन गर्न स्थानीय समुदायको उत्थानशील क्षमता विकासलाई संस्थागत गरिने उल्लेख छ।
सामुदायिक तथा निजी जग्गामा जडीबुटीसम्बन्धी परम्परागत ज्ञान सीपको अभिलेखीकरण गर्दै जडीबुटी खेती प्रवर्द्धन र प्रशोधन गर्न प्रोत्साहन गरिने सरकारको योजना छ। पर्यटन राजधानी पोखरालाई केन्द्रविन्दुमा राखी ‘पोखरा जाऔँ’–प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔँ’ कार्यक्रम लागू गरिने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा गरेअनुरूप आवश्यक नीतिगत सुधार एवं पर्यटनमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिइने भनिएको छ। आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन लागि ‘पहिले घरदेश अनि परदेश’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ।
‘राउण्ड फेवा ः भ्यू फेवा’ कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा चङ्खपुरदेखि मग्रेबगरसम्म पर्यटकीय आकर्षणको रूपमा ‘ट्रस ब्रिज’ निर्माणका लागि पहल गरिने भनिएको छ। धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, ध्यान, योग, साहित्यिक, साहसिक, खेलकुद पर्यटनको विकास गरिने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न धार्मिकस्थलको प्रवर्द्धनका लागि विशेष पहल गरिने उल्लेख छ।
प्रदेशमा डायलाइसिस सेवा आवश्यक पर्ने सबै बिरामीले सो सेवा निःशुल्क पाएको सुनिश्चितासहित प्रदेशभित्र डायलाइसिससम्बन्धी तालिम साइटको स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन तथा तथ्यमा आधारित योजना निर्माणका लागि स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिँदै अध्ययन तथा अनुसन्धानात्मक कार्य सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
‘मेरो स्वास्थ्यः मेरो जिम्मेवारी’ को अवधारणाअनुरूप नागरिकलाई स्वस्थ जीवनशैलीतर्फ अभिप्रेरित गर्न नागरिक आरोग्य अभियानमार्फत ‘भान्छा सुधारः आरोग्यताको आधार’ भन्ने नारासहित भान्छा सुधार कार्यक्रम तथा नागरिकको जीवन पद्धतिको रूपमा योग तथा ध्यानको प्रवर्द्धन गरिने भनिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रमले सामुदायिक शिक्षालयको गुणस्तर सुधारमा मुख्य जोड दिएको छ। अभिभावक शिक्षा, शैक्षिक जागरण, प्रतिभा पहिचान, शिक्षकको पेसागत क्षमता विकास र सूचना प्रविधिको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। ‘सामुदायिक क्याम्पससँग प्रदेश सरकार’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत प्राविधिक अध्ययन र अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा विकास गरिने भएको छ। सहिद परिवारलगायत लक्षित समूहका विद्यार्थीको उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार तथा तह पूरा गर्ने दर वृद्धि गर्न नीतिगत प्रबन्ध मिलाइने प्रदेश प्रमुख भट्टले उल्लेख गरे। ‘भगत सर्वजित दलित युवा उद्यमी कार्यक्रम’अन्तर्गत प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका प्रत्येक वडाबाट एकजना दलित युवा उद्यमीलाई व्यावसायिक कर्जामा ब्याज अनुदान दिइने भएको छ।
गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको संरचना निर्माणसँगै नवीनतम् प्रविधिका विषयमा पाठ्यक्रम र तालिम सामग्री विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। ‘उत्पादनसँग युवा अभियान’ सञ्चालन गरी युवालाई उद्यमशीलतातर्फ प्रोत्साहन गर्न बीउ पुँजीमा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने भएको छ।
‘डिजिटल गण्डकी : बढाउनु छ रोजगारी र समुन्नति’ आदर्श वाक्यलाई मूर्तरुप दिन युवा तथा विद्यार्थीलाई प्रविधिमा दक्ष बनाउन प्रविधिमैत्री सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचानका लागि ‘सिर्जनशील अध्ययनशाला’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न शिक्षकमाझ ‘सिकाउनका लागि पढौँ’ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ।
बौद्धिक अपांगता एवं अटिजम भएका बालबालिकाको शैक्षिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि प्रदेशस्तरमा सुविधासम्पन्न आवासीय विद्यालय निर्माण गरिने जनाइएको छ। ‘स्वस्थ जीवन, हाम्रो अभियान’सँगै ध्यान तथा योग शिविरसहितको गण्डकी जागरण अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ। खेलकुदतर्फ साहसिक, मनोरञ्जनात्मक, परम्परागत र वैकल्पिक खेलकुद प्रतियोगिता अयोजना गरी गण्डकी प्रदेशलाई खेलकुद पर्यटन केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। उच्च उचाइ खेल केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिने भएको छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यम सञ्चालनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ। पूर्वाधार विकासका लागि स्थानीय तहको सहलगानी तथा साझेदारी हुने आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने भएको छ। प्रदेश राजधानी पोखरामा सुविधासम्पन्न बहुतले पार्किङ भवन निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको समन्वयमा ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश अभियान’लाई यस वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
डिजिटल नेपाल ‘फ्रेमवर्क’का आधारमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उल्लेख छ । ‘समुन्नत प्रदेशः प्रभावकारी सेवा’लाई प्रशासन सुधारको मूल आदर्श मानी नीतिगत तथा संरचनागत सुधारमार्फत सेवा प्रवाहलाई छरितो, चुस्त र नतिजामुखी बनाइने भएको छ। सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित संघीयतालाई सुदृढीकरण गरी संस्थागत गर्न नीति तथा कार्यक्रम सहयोगीसिद्ध हुने जनाइएको छ।
