काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिसँग विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमति भए /नभएको एकीन गरेर मात्रै नियुक्त गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयलाई एक पत्र पठाउदै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्दा सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिले विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमति लिए /नलिएको बारे घोषणा अनिवार्य पेश गर्न आग्रह गरेको हो ।
अख्तियारका सचिव रामेश्वर दंगालले लेखेको पत्रमा भनिएको छ-
‘नेपाल सरकारबाट नियुक्ति हुनुपर्ने व्यक्तिको हकमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) मा प्रस्ताव पेश गर्दाका बखत त्यस्ता व्यक्तिले विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमतिपत्र लिए नलिएको यकिन गर्न निज व्यक्ति स्वयंले सो बारे गरेको घोषणा अनिवार्य रुपमा पेस गर्न लगाउने र अन्य सार्वजनिक निकायका हकमा पनि सोही बमोजिम कानुनी व्यवस्था गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारका मुख्य सचिवमार्फत सबै निकायमा निर्देशन हुन सुझाव लेखी पठाउने भन्ने आयोगको मिति २०८१/०१/१० मा निर्णय भएकाले सोबमोजिम गर्ने गराउने व्यवस्था हुन निर्णयानुसार अनुरोध गरेको छु ।’
आयोगले मुख्यसचिवमार्फत् अन्य सार्वजनिक निकायको हकमा पनि यसअघि तोकिएको कानुनी व्यवस्थाअनुरुप व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिन आग्रह गरेको छ ।
पत्रमा भनिएको छ-
‘नेपालको संविधानको धारा २९१ मा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। सो धाराको उपधारा (१) बमोजिम यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन तर त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महीनाको अवधि व्यतित भए पछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिमको विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (२) ले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएमा वा सो का लागि आवेदन दिएमा भविष्यमा सरकारी सेवाको निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्था गरेको र सोही ऐनको दफा १० को उपदफा (१) को खण्ड (घ) ले यसरी भविष्यमा सरकारी सेवाका निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएका व्यक्ति निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।’
कतिपय सार्वजनिक निकायले कानुनी व्यवस्था लागू नगरेकाले विदेशी नागरिकता र आवसायी अनुमति लिएकाले पनि नियुक्ति पाउने संभावना रहेकाले मापदण्ड,कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरी लागू गर्न अख्तियारले आग्रह गरेको छ ।
