२६ वर्षपछि नारायणी किनाराको ९३ रोपनी जग्गा सार्वजनिक ठहर (पूर्णपाठसहित)



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नवलपरासी जिल्लाको गैंडाकोट साविक आदर्श गाविसको वडा नं. १, २ र ३ मा पर्ने नारायण नदी किनारको ९३ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा सार्वजनिक कायम गरेको छ । सो जग्गा २०५५ चैत २५ गते नवलपरासी गैँडाकोटका कीर्तिनाथ चालिसेको नाममा ४० रोपनी, लक्ष्मीप्रसाद पौडेलको नाममा २६ रोपनी र लोकनाथ सापकोटाको नाममा २७ रोपनी ३ आना २ पैसा दर्ता कायम भएको थियो ।

जग्गा दर्ता कायमको विरुद्धमा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । सो उजुरीका आधारमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले दर्ता कायम सदर गरेको थियो । विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन परेको थियो ।


उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको आदेश बदर गरेको हो । सर्वोच्चको फैसलामा सरकारलाई गैरकानुनी हानी र प्रतिवादीहरुलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याउने बद्नियत राखी घरसारका लिखतलगायत नक्कली प्रमाण खडा गरेको उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले सो जग्गा सरकारी ठहर गर्दै प्रतिवादीहरु चीरञ्जिवीलाल राजभण्डारीलाई ५ हजार, कीर्तिनाथ चालिसे, लक्ष्मीप्रसाद पौडेलर लोकनाथ सापकोटालाई जनही ४/४ हजार जरिवाना हुने ठहर गरेको छ । प्रतिवादीहरुको उमेर ८० वर्षभन्दा बढी भइसकेको भन्दै सर्वोच्चले कैद सजाय गर्न भने मानसिब नदेखिने ठहर गरेको छ । सो फैसलाको पूर्णपाठ भर्खरै सार्वजनिक भएको हो ।

यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ

https://drive.google.com/file/d/14XP2UvSz2sN6xYcMuzQMPI2dARuBKL4F/preview