काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिले २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीको अत्यावश्यक कागजात माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको समितिको बैठकले कार्यादेशको अनुसूची १ मा रहेका २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीको बचत परिचालनको स्थिति, लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलगायतका विवरण पठाउनका लागि पत्रचार गर्ने निर्णय गरेको समिति संयोजक सूर्य थापाले जानकारी दिएका छन् ।
ती सहकारीको सबै विवरण आएपछि अध्ययन गर्ने र अनुसन्धान सुरु गर्ने उनले बताएका छन् । यसअघि समितिले गोरखा मिडियासँग जोडिएका नौ वटा सहकारीको विवरण माग गरिसकेको छ ।
आइतबार समितिले २०४७ सालमा सहकारी सन्दर्भमा अन्तरिम सरकारले गठन गरेको कार्यदलका संयोजक राधाकृष्ण मैनाली, तत्कालिन समस्याग्रस्त सहकारी सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरिबहादुर कार्की लगायतसँग यसअघिका अध्ययन अनुसन्धानका बारेमा छलफल गरेको छ ।
छलफलमा उनीहरुले सहकारीसम्बन्धी आआफ्नो समयका अध्ययनका महत्त्वपूर्ण निष्कर्षहरू राख्नुका साथै हालको संकट र सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने बारेमा महत्वपूर्ण सुझावहरू दिएका थिए ।
जेठ १५ गते सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । सहकारी ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएपछि कांग्रेसले संसदीय समिति गठनको माग गर्दै लामो समय सदन अवरुद्ध गरेको थियो ।
लामो समयको सदन अवरुद्धपछि सत्तापक्ष संसदीय समिति गठन गर्न सहमत भएको थियो । एमाले सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा सात सदस्य समिति गठन गरिएको छ । समितिलाई तीन महिनामा प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको छ ।