काठमाडौं। नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको निर्माणाधीन हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ। देशभित्रको विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विश्वसनीय बनाउन सो आयोजना निर्माण गरिएको हो।
धनुषाको ढल्केबरबाट सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ इनरुवा सबस्टेसनसम्मको एक सय ५४ किलोमिटर चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिएको छ। प्रसारण लाइनले करिब चार हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सकिन्छ। मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११ स्थित थानाभर्याङस्थित हेटौँडा सबस्टेसनबाट इनरुवा सबस्टेसनसम्म दुई सय ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण सुरु गरिएको थियो। प्रसारण लाइनलाई हेटौँडा–ढल्केबर एक सय ३४ किलोमिटर र ढल्केबर–इनरुवा एक सय ५४ किलोमिटरलाई दुई खण्डमा विभाजन गरिएको छ। यसमध्ये ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न भएको हो । हेटौँडा–ढल्केबर खण्ड निर्माणाधीन छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न हुनु मुलुकको समग्र प्रसारण प्रणालीलाई गुणस्तर तथा विश्वसनीय बनाउन र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारको परिमाण वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको जानकारी दिए। हाल सञ्चालमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट हुने विद्युत् आयात–निर्यातको परिमाण आठ सय मेगावाट मात्रै छ। अब ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न भएपछि विद्युत् व्यापारको परिमाण बढाउन सकिन्छ। कोशी करिडोर हुँदै इनरुवा सबस्टेसनमा आएको विद्युत्लाई त्यस क्षेत्रमा खपत गरी अतिरिक्त भएमा ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर ल्याएर भारतर्फ निर्यात गर्न सकिन्छ।
‘हाल रहेको एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको क्षमताले विद्युत् भार नधान्दा हिउँदयाममा ढल्केबरबाट इनरुवातर्फ विद्युत् पठाउन समस्या थियो, भार धान्न नसकेर लाइन नै चुँडिने अवस्था थियो, अब चार सय केभी प्रसारण लाइनबाट पर्याप्त विद्युत् पठाउन सकिने हुँदा भोल्टेज सुधार भई मुख्य रुपमा मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरको विद्युत् आपूर्ति सुधार हुनेछ,’ उनले भने।
इनरुवा चार सय केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आइसकेको छ। सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरसहित त्यस क्षेत्रको समग्र विद्युत् आपूर्ति सुधारका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको इनरुवा–दुहवी एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको पुरानो कन्डक्टरलाई बदलेर उच्च क्षमता ९एचटिएलएस०को राख्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। यसबाट हालको करिब दुई सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने उक्त प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि भई झन्डै दोब्बर हुनेछ। इनरुवाबाट बर्जुसम्म एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन र बर्जुमा एक सय ३२ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ।
इनरुवा सबस्टेसनबाट भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि इनरुवा–पूर्णिया र नेपाल, भारत तथा बंगलादेशबीचको व्यापारका लागि इनरुवा–अनारमनी चार सय केभी प्रसारण लाइन प्रस्ताव गरिएको छ। इनरुवा–अनारमनी प्रसारण लाइनमा कोरियाली निर्यात आयात (एक्जिम) बैंकले सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउँदैछ। ढल्केबर–इनरुवा खण्ड प्रसारण लाइनमा चार सय १७ टावर निर्माण गरिएका छन्। प्रसारण लाइनलाई सप्तकोशी पार गराउन नदीमा ११ टावर निर्माण गरिएका छन्। कोशी नदीमा पर्ने पाँच किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि २४–३२ मिटर गहिरो पाइल जग (फाउन्डेसन) हालिएको छ। एउटा टावरमा १६ पाइल फाउन्डेसन गरिएका छन्। दुई वर्षअघि कोशी नदीमा आएको बाढीले खडा गरिएको एउटा टावर नै बगाइदिएपछि प्रसारण लाइन निर्माण जटिल बनेको थियो।
कोरोना महामारी, कोशीको बाढी, प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रूख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत उल्झनलगायत कारणले निर्माण प्रभावित भएको आयोजना निर्देशक श्यामकुमार यादवले बताए। उनले सिराहाको लाइन क्षेत्रमा अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण चार वर्ष काम रोकिएको र आयोजनाको तीन पटक प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) गर्नु परेको उल्लेख गरे। उनले ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न भएकाले सम्पूर्ण जनशक्ति ढल्केबर–हेटौँडा खण्ड निर्माण गर्न परिचालन गरिने बताए। अहिले ढल्केबरबाट हेटौँडातर्फ प्रसारण लाइनको तार तान्ने काम भइरहेको छ। हालसम्म ४५ किलोमिटर तार तानिएको छ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१५, १६ तथा १७ स्थित हटिया क्षेत्रका केही स्थानीयले प्रसारण लाइनको रुट सार्न माग गर्दै करिब सात वर्षदेखि निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन्। हटिया क्षेत्रमा १४ र हेटौँडा–११ थानाभर्याङमा दुईवटा गरी १६ टावर निर्माण गर्न बाँकी छन्। हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन आयोजना पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्दछ। प्रसारण लाइन मकवानपुर, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, उदयपुर र सुनसरी गरी १० जिल्लामा पर्दछ। तीस महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०६९ माघमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा चार सय ४० केभी प्रसारण लाइन विद्यमान एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नजिक र प्रायः समानान्तर छ।
प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार क्षेत्र प्रसारण लाइनको केन्द्र विन्दुबाट दायाँबायाँ २३/२३ मिटर छ। आयोजनाले पाँच सय १८ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका रूख काट्नुपर्ने र ३० हेक्टर निजी कृषियोग्य जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ। मार्गाधिकारमा चार सय ७५ हेक्टर निजी जग्गा र एक सय ७१ घर तथा अन्य संरचना प्रभावित हुनेछन्। यसमध्ये ढल्केबर–इनरुवा खण्डमा मार्गाधिकारको क्षतिपूर्तिमा मात्र करिब रु पाँच अर्ब खर्च भएको छ । सत्र करोड अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजना नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार परियोजनाअन्तर्गत सुरु गरिएको हो। विश्व बैंकको ऋण अवधि सकिएपछि बाँकी काम हाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा भइरहेको छ।
