काठमाडौँ । मुलुकमा सूचनाको हकसम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन सन्तोषजनक रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग (युएसएआइडी)को सहयोगमा इन्टरनेसनल रिसर्च एन्ड एक्सचेन्ज र द एसिया फाउन्डेसनद्वारा संयुक्त रूपमा गरिएको अध्ययनले नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाको कार्यान्वयन सन्तोषजनक रहेको देखाएको हो।
नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिसँग सो अध्ययन गरिएको बुधबार आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । ‘भाइब्रेन्ट इन्फरमेसन ब्यारोमिटर’ (भाइव) नामक अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालले ४० पूर्णांकमा २३ नम्बर प्राप्त गरेको हो । उक्त प्रतिवेदनका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशले कुल ४० मा २४ अंक र मधेश प्रदेशमा कुल ४० मा २२ अंक प्राप्त गरेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा सूचनाको गुणस्तर, सूचना प्रवाह गर्ने माध्यम, सूचनाको खपत र संलग्नता र रुपान्तरणकारी कार्य सिद्धान्तको अध्ययन गरेर सार्वजनिक गरिएको प्रमुख अनुसन्धानकर्ता उमेश पोखरेलले जानकारी दिए। विविधतापूर्ण र समावेशी हुने गरी छनोट गरिएका विज्ञको समूहले नेपालको सूचनाको अवस्थालाई २० मुख्य सूचक र १६७ उपसूचकमा आधारित रहेर अध्ययन गरेको थियो।
२० मुख्य सूचकमा गुणस्तरीय सूचनाको उपलब्धता, तथ्यमा आधारित सूचना, सूचनाको समावेशिता, सूचना उत्पादनमा आर्थिक पर्याप्तता, सूचनाको अधिकार, सूचनाको माध्यममा पहुँच, सरकारी सूचनामा पहुँचलगायत रहेका थिए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सूचनाको हकलाई संविधानमा नै उल्लेख गरिएकाले नागरिकले सही सूचना समयमै पाउनुपर्ने बताए। उनले नेपालमा सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा नीति, रणनीति र कानुन बनाउनका लागि यस्ता प्रतिवेदनले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले समेत नेपालको सूचनाको क्षेत्रमा अध्ययन–अनुसन्धान गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
द एसिया फाउन्डेसनका देशीय प्रतिनिधि मेघन नाल्वो, युएसएआइडीद्वारा सञ्चालित ‘नागरिक समाज र मिडिया’का कार्यक्रम निर्देशक अजय दासलगायतले सामाजिक सञ्जालमा आउने गलत सूचनाले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्दै गएको बताए। राष्ट्रियस्तरको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी काठमाडौं, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशका सम्पादक, सञ्चार व्यवस्थापक, नागरिक समाजका सदस्य, संवाददाता, शिक्षक र अभियानकर्मीलाई अनुसन्धानमा संलग्न गराइएको थियो।
