सशस्त्र द्वन्द्वमा नागरिकको सुरक्षा बलियो बनाउनका लागि प्रयासहरू दोब्बर बनाउन सदस्य राष्ट्रहरूलाई आह्वान गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्ले एक प्रस्ताव गरेको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता व्यक्तिहरूको सङ्ख्या अप्रत्यासित रूपमा बढेको रिपोर्ट प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै परिषद्ले पाँच वर्ष अघि स्वीकृत प्रस्तावमा तोकिएको उपायहरू अगाडि बढाएर प्रवृत्तिलाई उल्टाउने उद्देश्यले प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
सन् २०१९ मा सुरक्षा परिषद्ले सशस्त्र द्वन्द्वका कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रस्ताव–२४७४ पारित गरेको थियो ।
यस वर्ष सन् १९१९ को जेनेभा महासन्धि स्वीकृत भएको ७५ औँ वार्षिकोत्सव र ‘सशस्त्र द्वन्द्वमा नागरिकको सुरक्षा’ लाई विषयगत मुद्दाको रूपमा प्रगतिशील विचारको २५ औँ वार्षिकोत्सव भएको उल्लेख गरेको छ । यसैगरी सुरक्षा परिषद्ले सशस्त्र द्वन्द्वमा नागरिकको सुरक्षालाई सुदृढ पार्ने प्रयासलाई दोब्बर बनाउने परिषद् र सदस्य राष्ट्रहरूको ‘स्थायी आवश्यकता’ मा जोड दिएको छ ।
यसले द्वन्द्वरत पक्षलाई ‘बेपत्ता रिपोर्ट गरिएका व्यक्तिको सक्रिय खोजी गरी, अवशेष फिर्ता गर्न सक्षम बनाउन, भेदभाव बिना बेपत्ता रिपोर्ट गरिएका व्यक्तिको सङ्ख्या कायम गरी खोजी प्रक्रियामा परिवारसँग सम्पर्क राख्न तथा सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता बच्चाहरूको मामिलामा ‘अत्यधिक ध्यान’ दिन आग्रह गरेको छ ।
काउन्सिलले द्वन्द्वरत पक्षलाई ‘सशस्त्र द्वन्द्वको परिणामस्वरूप बेपत्ता व्यक्तिहरूको सबै सान्दर्भिक तथ्याङ्क र कागजात सङ्कलन गरी सुरक्षा गर्न आग्रह गरेको छ । यसैगरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पूर्ण, द्रूत, निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी बेपत्ता व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित अपराधको अभियोजन सुनिश्चित गर्न राज्यहरूलाई उचित उपायहरू लिन आह्वान गरेको छ ।
प्रस्तावमा परिषद्ले बेपत्ताहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समिति र यसको सेन्ट्रल ट्रेसिङ एजेन्सीको महत्वपूर्ण भूमिका, शान्ति वार्ता र सम्झौतामा मानवीय तत्वहरू समावेश गर्न आवश्यक रहेको औल्याउँदै मेलमिलाप र द्वन्द्व समाधान प्रक्रियामा सत्य, न्याय र उत्तरदायित्व संयन्त्रको भूमिकामा जोड दिएको छ ।
