काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक, २०८१ बहुमतले पारित गरेको छ । बिहीबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले ‘सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले विदेशमा छपाइ हुने सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित बैँकका नोट, राहदानी, हुलाक टिकट, स्टिकरलगायत सुरक्षण मुद्रणसँग सामग्री स्वदेशमै छपाई गर्न विधेयक ल्याउनु परेको बताइन् ।
उनले भनिन्, “ती विषयहरुलाई स्वदेशमै छपाइ गर्न सकियो भने हाम्रा सुरक्षाको दृष्टिकोणले र वैदेशिक मुद्रा बाहिरिने कारणले पनि यो ठिक हुन्छ र बाहिरिँदै आएको मुद्रालाई स्वदेशभित्रै राख्न सकिन्छ भनेर नै विधेयक ल्याइएको हो । यो विधेयकमा छलफल हुँदैगर्दा केही विषय थपिएका छन् ।”
उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरु प्रेम सुवाल र रामकृष्ण यादवले भाग लिएका थिए ।
पारित भएको विधेयकमा यस्ता छन् मुख्य प्रावधान
सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना सरकारले तोकेको स्थानमा रहने र आवश्यकता अनुसार नेपालभित्रका अन्य स्थानमा पनि कार्यालय खोल्न सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्र अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्थाको रुपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
केन्द्रको विभिन्न ७ वटा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ, जसमा सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको प्रबन्ध तथा तयारी गर्ने र सुरक्षण मुद्रण सामग्री मुद्रण गर्ने, केन्द्रको छापाखाना, उत्पादनस्थल वा तयार भएका सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको विश्वसनीय र भरपर्दो सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा भाग लिने लगायतका काम र अधिकार तोकिएको छ ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको काम एक सञ्चालक समितिको व्यवस्थापनमा हुने प्रावधान राखिएको छ । सञ्चालक समितिको अध्यक्ष सञ्चार मन्त्रालयको सचिव, अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य र ७ वर्षको कार्य अनुभव भएका र स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका मन्त्रालयबाट मनोनीत कम्तीमा १ जना महिला सहित २ जना सदस्य रहने र कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव रहने प्रावधान छ ।
उनीहरूको पदावधि ४ वर्षको रहने प्रावधान छ । कार्यकारी निर्देशक नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने र कार्यअवधि ५ वर्ष तोकिएको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सरकारी सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी कार्य गर्ने, सरकारी निकायले आफ्ना लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षण मुद्रणको मात्रा कम्तीमा ६ महिना अगाडि नै पठाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
पारित विधेयकमा कसुर तथा सजायको व्यवस्थापनि गरिएको छ । केन्द्र बाहेक कसैले पनि ऐन विपरीत सुरक्षण मुद्रण सामग्री छाप्ने, सो सम्बन्धी प्रेस, मेसिनरी, यन्त्र वा उपकरण बनाउने वा पैठारी लगायतका मुद्रण सम्बन्धी काम गर्न नहुने प्रावधान छ । वाटर मार्क वा सेक्युरिटी थ्रेट भएको कागज पैठारी गर्न नहुने, डाई, प्लेट वा उपकरण बनाउन वा पैठारी गर्न नहुने, मागभन्दा बढी मुद्रण गर्न नहुने, गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने, सुरक्षण मुद्रण अनधिकृत तरिकाले परिसर बाहिर लैजान नहुने लगायतका प्रावधान विधेयकमा छ ।
