सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रमः के-के परे प्राथमिकतामा ?



सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्रादेशिक विकास आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजनलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ ।

प्रदेशसभा आइतबारको बैठकमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेशमा रोजगारी, स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गरी बेरोजगारी एवं गरिबी न्यूनीकरण गर्ने र बढ्दो श्रम पलायनलाई रोक्ने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने बताए । 


यसैगरी स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी र कार्यक्रमगत व्यवस्था गर्ने, सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय एवं क्रमागत, अधुरो दायित्व सिर्जना भएका आयोजनालाई प्राथमिकता दिने, यी आयोजनाको कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन, अनुगमन जस्ता कामलाई प्रभावकारी बनाउने प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा गरिबीको रेखामुनी रहेका वर्ग र समुदायमा स्वरोजगार बन्न चाहने युवायुवती तथा दुर्गम हिमाली भेकका बासिन्दालाई विषेश प्राथमिकता दिई स्वरोजगार कोषमार्फत सहुलियत व्याजदरमा कर्जा प्रदान गरिने जनाइएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको विकास गरी कृषिलाई आत्मनिर्भर उन्मुख बनाउने गतिविधिलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारः कृषकको सहयात्री, कृषिमा आत्मनिर्भर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अभियान, व्यावसायिक कृषि सम्मानित पेसा, रैथाने बालीवस्तुको उत्पादन तथा उपभोग गरौँ खाद्य र पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गरौँ, जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । 
    
    यस्तै सहकारी संस्थाहरुको नियमन गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाई कृषि तथा पशुपक्षी उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म कृषि सहकारी संस्थाको भूमिकालाई अभिवृद्धि गर्ने नीति लिइएको छ ।  

उद्योग प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुधार गर्ने, युवालाई उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ज्ञान, सीप प्रविधिलगायत लागि पूँजीको व्यवस्था मिलाउने, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धनमा टेवा पु¥याउने जस्ता कार्यक्रम समेटिएको छ । उद्योग र उद्यमशीलताका लागि नीति तथा कार्यक्रममा एक जिल्ला एक उद्योग कार्यक्रम, उद्यमी युवा विकासमा टेवा, गरौँ उत्पादन राखौँ पहिचान जस्ता कार्यक्रम समेटिएको छ । 

पर्यटन विकास गुरुयोजनाले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्य प्राप्तिका लागि पर्यटनका मुख्य गन्तव्य क्षेत्रमा पर्यटनको पूर्वाधारको विकास, विस्तार गरिने जनाइएको छ । यसका लागि पर्यटन पूर्वाधार ः समृद्ध प्रदेशको आधार, स्वर्गीय प्रेमसिंह धामी व्यास विषेश कार्यक्रम, नमूना घरबास जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुने जनाइएको छ । 

वन क्षेत्रको अतिक्रमण रोकथाम, वन पैदावारको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, सामुदायिक वन प्रदेशको धन भन्ने नाराका साथ वन पैदावारलाई आर्थिक विकासको साधनको रुपमा उपयोग गर्न नीतिगत र कानुनी सुधार गरिने विषय नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ । यस्तै रैथाने, लोपउन्मुख, प्रजाति र उच्च मूल्यका जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको विरुवा उत्पादन, मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्ने जस्ता कार्यक्रम समेटिएको छ ।

सामाजिक क्षेत्रको विकासतर्फ जयपृथ्बीबहादुर सिंह शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा विद्यालय शिक्षा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । अपाङ्गता भएका र सीमान्तकृत वर्गका बालबालिका लक्षित शैक्षिक कार्यक्रम, बादी उत्थान छात्रवृत्ति कार्यक्रम, माध्यमिक तहका विद्यार्थीका लागि वृत्तिमार्ग निर्देशनसम्बन्धी कार्यक्रम, गरिब, विपन्न, सहिद, बेपत्ता र घाइते परिवार, अपाङ्ग, महिला, दलित, मुक्तकमैया, मम्लहरी, हलिया, वर्गका छात्रछात्राका लागि उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रममा अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिको कार्यक्रम पनि नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।  

 साहित्य, भाषा कला संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्द्धन, प्रदेश खेलकुद नीतिको तर्जमा गरी खेलकुदको विकास, प्रदेशअन्तर्गत अस्पतालको स्तरोन्नति एवं सुदृढीकरण गरिने उल्लेख छ । 

बैठकको प्रारम्भमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले प्रदेश सरकारको आव २०८१÷८२ को वार्षिक नीति कार्यक्रमको प्रति प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरेका थिए । यस बजेट अधिवेशनका यसअघिका बैठकमा विरोध गर्दै आएका प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक संरक्षक पक्षधर सदस्यले आज प्रदेश प्रमुखको नीति कार्यक्रम वाचनका समयमा भने अवरोध गरेनन् । 

 कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश बमले प्रदेश प्रमुखको सम्मानका लागि आज सरकारको नीति कार्यक्रम वाचन गर्न दिने र यसपछिका बैठकमा भने विरोध जारी रहने बताए ।