काठमाडौँ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसद्ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई मिहिन रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएको कर प्रणालीमा विरोधाभाष देखिएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उनले बजेटले कर छल्ने अवस्थाको अन्त्य गरी स्वस्पूर्mत रुपमा कर तिर्ने वातावरण बनाउन नसकेको बताए । उनले भने, “सिद्धान्तबाहिरको कर लगाइयो भन्ने आरोप छ, आम्दानी र नाफा नहुने ठाउँमा कर लगाइयो भन्ने टिप्पणी छ, यसमा अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ ।”
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उद्यमशील बनाउने योजना बजेटमा समावेश नभएको उनको टिप्पणी थियो । “कार्यक्रमबिना कृषि दशक घोषणा गरिएको छ, बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्ने कार्यक्रम आउन सकेन”, उनले भने ।
बजेट महत्वाकाङ्क्षी छ
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुनरसिंह केसीले नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थमा आधारित नभई महत्वाकाङ्क्षी भएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले बजेट वर्तमान आवश्यकतामा केन्द्रित नभएको र महत्वकाङ्क्षी भएको टिप्पणी गरे ।
“निराशालाई आशामा परिणत गर्ने दिशा यस बजेटले दिन सकेको छैन,” उनले भने । सांसद केसीले बजेटको आकार ठूलो भएको र घाटा बजेट हुने स्थिति भएको टिप्पणी गर्दै चालु खर्चमा निर्मम कटौती देखाउन नसकेको जनाए । उनले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने संयन्त्रलाई सक्षम बनाउन र निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित नगर्न आग्रह गरे ।
बजेटमार्फत आर्थिक सुधारको नयाँ चरण घोषणा
आजकै बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक सुधारको नयाँ चरण घोषणा गरेको बताए । उनले सन्तुलित रूपमा बजेट प्रस्तुत भएको बताए । बजेटले आर्थिक रुपान्तरणको स्पष्ट लक्ष्य किटान गरेको उल्लेख गर्दै उनले रोजगारी र उत्पादन वृद्धि, सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट आर्थिक समृद्धि सम्भव भएको बताए ।
ऊर्जा, कृषिलगायत क्षेत्रको विकासका लागि बजेटले स्पष्ट खाका कोरेको जनाउँदै उनले भरतपुर, पोखरा बुटवललाई जोडेर घोषणा गरिएको गण्डकी आर्थिक ‘त्रिभुज’ले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सघाउने बताए ।
‘बजेट सकारात्मक तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण’
सांसद् रामकुमार राईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नेपाली जनताको विश्वास जित्नेगरी ल्याइएको बताए । बजेटका पाँच प्राथमिकताले विद्यमान चुनौतीलाई समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले बजेट कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण हुने बताए ।
