श्रीलङ्काको मन्त्रिपरिषद्ले मुलुकको कार्बन बजार रणनीति तयार नगरेसम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन गर्न समिति गठन गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको सरकारको सूचना विभागले जनाएको छ । श्रीलङ्काले सन् २०१६ मा पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
यो जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानूनीरूपमा बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो । उक्त सम्झौतालाई सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–२१) मा एक सय ९६ पक्षले अपनाएका थिए । विभागका अनुसार यसले पक्षहरूलाई द्विपक्षीयरूपमा हरितगृह ग्यास घटाउने परिणामहरू आदानप्रदान गर्न अनुमति दिने र त्यस्ता आदानप्रदानहरूको रिपोर्टिङले पक्षहरूलाई उनीहरूको राष्ट्रियरूपमा निर्धारित योगदानहरू प्राप्त गर्न प्रयोग गर्न अनुमति दिनेछ ।
त्यस अवस्थामा श्रीलङ्काले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको फ्रेमवर्क कन्भेन्सनको दुबई क्षेत्रीय सहयोग केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा कार्बन बजार रणनीति र मार्गनिर्देशन सिद्धान्तहरू तयार गरिरहेको छ । यो वर्षको अन्त्यसम्ममा काम सम्पन्न गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैबीच विभिन्न परियोजना विकासकर्ताहरूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन श्रीलङ्काले पहिचान गरेका विद्युत्, उद्योग, फोहर व्यवस्थापन, यातायात, कृषि र वनका मुख्य क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावहरू बुझाएको विभागले जनाएको छ ।
