काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षामा दलीय राजनीतिकरण अन्त्य गरेरै छोड्ने बताएकी छन् । मंगलबार शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको एक सय दिन पुगेको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले शिक्षामा दलीय राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने कार्यको थालनी भएको बताएकी हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षकले कुनैपनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने र राजनीति गर्न नपाउने एजेण्डा लागू गरेर छोड्ने बताइन् । उनले शिक्षामा दलीय राजनीतिकरण हुन नहुने अन्तिम साससम्म नछोड्ने एजेण्डा भएको बताइन् ।
उनले यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएको कार्यप्रगति चित्तबुझ्दो नभए पनि सुरुवात भएको उल्लेख गरिन् । उनले सरकारले मात्रै गर्ने भन्दा पनि सबैको सहयोगको आवश्यकता रहेको बताइन् । उनले सबैको साथ सहयोग भए मात्रै यो एजेण्डाले सार्थकता पाउनसक्ने बताइन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षामा दलीय राजनीतिकरण रहेसम्म समाज, शिक्षक र विद्यार्थीहरूको शिक्षण पेसमा मर्का पुर्याइरहने बताइन् । उनले मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग दलमा आबद्ध शिक्षकहरूको तथ्याङ्क माग गरेपनि प्राप्त नभएको बताइन् । उनले अहिलेसम्म ८२५ जना शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग गरेको दाबी गरिन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले सय दिनको उपलब्धिमा ४५ जना शिक्षकविरुद्ध उजुरी परेको , ४१ जना शिक्षकसँग स्पष्टीकरण सोधिएको र ४ जनाले सफाइ पाएको उल्लेख गरिन् । उनले शिक्षा विधेयक कहिलेसम्म आउँछ भन्ने आफूलाई यकिन नभएको बताइन् । उनले शिक्षा विधेयक व्यवस्थापिकाको समितिमा छलफलमा रहेको भन्दै आफूसँग यो मितिसम्म आउँछ भन्ने थाहा नभएको बताइन् । उनले सरकारले मौखिक र लिखित रूपमा चाँडै ल्याउन आग्रह गरिसकेको बताइन् । उनले उच्च शिक्षामा उच्च पदाधिकारी नियुक्तिको लागि कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाएर काम गरिरहेको बताइन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले सीटीइभीटीको उपाध्यक्षको लागि समिति बनी सकेको बताइन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको सदस्य र भिषीहरुको नियुक्तिमा काम गरेको दाबी गरिन् । उनले सरकारले शिक्षाका उच्च अधिकारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबन्डा भन्दा पनि योग्यता, उपयुक्तता हेरेर गर्न थालिएको बताइन् । उनले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नभई मेरिडको आधारमा पठाउने पद्धति विकास गरिएको दाबी गरिन् । सरकारले शिक्षक मिलान दरबन्दीको लागि अध्ययन सुरु गरेको जानकारी दिइन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले मुलुकको क्षिक्षा क्षेत्र सुधारको लागि विभिन्न समयमा भएका अनियमितामा आयोगहरूले गरेको प्रतिवेदन खोल्ने र अनुसन्धान प्रक्रियाको थालनी भएको बताइन् । उनले उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न वार्षिक कार्यतालिका अनुसार काम गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताइन् ।
