काठमाडौं । सामूदायिक विद्यालयले नियम विपरीत सटरहरु भाडामा लगाएको भन्दै बन्द गराउँदै हिँडेको काठमाडौं महानगरपालिकालाई सो कार्य तत्काल रोक्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
बुधबार उच्च अदालत पाटनले महानगरको सो निर्णय असार ७ गतेसम्म यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। तुलसीप्रसाद अगस्तीले दिएको रिटमा असार ७ गतेसम्म सामुदायिक विद्यालयले सटर बन्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंका सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका सटरहरु बन्द गराउन थालेको थियो । शैक्षिक कामकारवाहीका लागि उपयोग हुनुपर्ने ठाँउमा भाडामा लगाएको भन्दै महानगरपालिकाले सटरहरुमा ताला लगाएको हो ।
नगर प्रहरीले व्यवसायीहरुका सटर तान्दै ताला लगाउन थालेपछि तुलसीप्रसाद अगस्तीले मंगलबार उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
