काठमाडौँ । सरकारका मन्त्रालय र संवैधानिक निकायका निर्णय पारदर्शी हुँदैनन् र सूचना लुकाइन्छ भन्ने लागिरहेका बेला सङ्घीय मन्त्रालयकै अधिकांश प्रवक्ताले समयमा सूचना पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बुधबार बसेको सङ्घीय मन्त्रालय र संवैधानिक आयोगका प्रवक्ताहरूको बैठकमा अधिकांशले आन्तरिक रूपमै सूचना प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको गुनासो गरे ।
प्रवक्ताले नै गुनासो पोखेपछि बैठकले आमसञ्चार माध्यममार्फत जनतामा पुर्याउनुपर्ने सूचना वा निर्णयको बोधार्थ लिखित वा मौखिकरुपमा प्रवक्तालाई यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले जानकारी दिए ।
आफ्नै मन्त्रालय र कार्यालयका कतिपय निर्णय आमसञ्चार माध्यममा छापिएपछि थाहा पाउने गरेका घटना बैठकमा प्रवक्ताले सुनाए । मन्त्रालय होस् वा अन्य केन्द्रीय निकायबाट हुने निर्णय र सूचनाबारे प्रवक्तालाई समयमा जानकारी नहुँदा सञ्चारमाध्यमलाई सम्प्रेषण गर्न असजिलो भएको बैठकको निष्कर्ष छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले भने, “प्रवक्ताले भोग्नुपरेका मुख्य समस्या आफ्नै संस्थाबाट समयमा सूचना नपाउँदा सञ्चारमाध्यमलाई भएका जानकारी गराउन चुनौती छ ।”
विभिन्न मन्त्रालय र निकायका करिब ३५ जना प्रवक्ता सहभागी बैठकले प्रवक्ताको भूमिका, भोग्नुपरेका समस्या, सम्भावना र चुनौतीबारे समीक्षा गर्दै आन्तरिक चुनौतीका रूपमा रहेको सूचना प्राप्तिलाई सहज तुल्याइनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
आफूले थाहै नपाएको विषयवस्तु अरूलाई कसरी बुझाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै केही प्रवक्ताले गोप्य राख्ने र पारदर्शिता कायम गर्ने भन्ने विषयमा एकरुपता कायम गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
प्रवक्तासम्बन्धी नीतिगतरुपमा कार्यविधि नबनेकाले कार्यक्षेत्र, कार्य जिम्मेवारी मात्र नभई सूचना अधिकारी र प्रवक्ताको भूमिका नै स्पष्ट नभएको बैठकमा गुनासो गरियो । बैठकले एकअर्काे मन्त्रालय र संवैधानिक आयोगबिच सम्पर्क, सहयोग र समन्वय गर्न सामाजिक सञ्जाल वा कुनै एप निर्माण गरी स्थायी प्रकृतिको सञ्जाल बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
केही प्रवक्ताले कार्यालय समयपछि आफ्नो निजी जीवनमा रहँदासमेत पत्रकारको सामना गर्नुपरेको घटना सुनाउँदै सूचना उपलब्ध गराउने समय तोकिनुपर्ने भनाइ राखेका थिए ।
