![](https://exclusivenewstime.com/wp-content/uploads/2021/06/bhetghat-ad.gif)
![](https://exclusivenewstime.com/wp-content/uploads/2021/07/MAYA-GIF.gif)
काठमाडौं। नेकपा (एमाले) का सांसद योगेशकुमार भट्टराईले बजेट निर्माणको प्रक्रियामा निकै ठूलो नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन आवश्यक भएकामा जोड दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद भट्टराईले तीन करोडमाथिका मात्रै आयोजनालाई बजेटमा राख्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रतिबद्धता विपरीत सानासाना आयोजना राखेर बजेट पुस्तिकाको पाना भराइएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
![](https://exclusivenewstime.com/wp-content/uploads/2021/12/RATO-MATO.gif)
![](https://exclusivenewstime.com/wp-content/uploads/2021/12/manakamana.jpg)
पुँजीगत खर्च कम र वित्तीय खर्च धेरै भइरहेको अवस्थालाई सुधार ल्याउन आग्रह गर्दै सांसद भट्टराईले बजेट निर्माणका लागि ‘प्रोजेक्ट बैंक’लाई पालना नगरी ‘पकेट बैंक’लाई आधार बनाइएको टिप्पणी गर्दै सानातिना रकम आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लगेर चुनाव जितिन्छ भन्ने भ्रम त्याग्न आग्रह गरे।
भन्सारमा अग्रिम कर लिने विषय राज्यको आम्दानी वृद्धि हुने हिसाबले ठिकै भए पनि यसले उपभोक्तालाई मारमा पार्ने उल्लेख गर्दै उहाँले बजेट निर्माणमा बहुपक्षीय र बहुआयामिक छलफल नभएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद भट्टराईले ऊर्जा क्षेत्रलाई नेपालको समृद्धिको आधार बनाइएका सन्दर्भमा भारत र बंगलादेशलाई बिजुली बेच्ने तयारी हुनु सकारात्मक भएकाले लगानीका हिसाबले सहज हुने तमोर जलाशययुक्त आयोजनालाई अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे। उक्त आयोजना ताप्लेजुङ, पाँचथर र धनकुटा जिल्लामा पर्छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले थालनी गरिएका बूढीगण्डकी बहुद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनालगायत राष्ट्रिय आयोजना बजेट अभाव र सञ्चालनको अन्योलमा पर्न नहुने बताए।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद शर्माले बूढीगण्डकी आयोजना कसले, कसरी र कहिले बनाउने भन्नेमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरे। उनले भने, “एकपटक विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेर फिर्ता गरेका छौं। यसका लागि सहुलियत ऋण भेटिए राम्रो हो। तर ऋणको पासोमा पर्नेगरी विदेशीको महँगो ऋण लिनु हुँदैन।”
सांसद शर्माले उक्त आयोजनाका लागि मुअब्जा वितरणको काम लगभग पूरा भएको उल्लेख गर्दै कुन ढाँचामा आयोजना अगाडि बढाउने भन्ने विषयको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको अवस्थामा सरकारले कुन ढाँचामा जाने भन्ने निर्णय समयमा गर्नुपर्ने बताए।
उनले यसका लागि सरकार, डास्पोरा-निजी (जिडिपी) क्षेत्र ढाँचा उपयुक्त विकल्प हुनसक्ने सुझाव दिँदै बजेट अभाव छ वा संकटको अवस्था छ भनेर भाग्ने काम उचित नहुने बताए। चुनौतीको सामना गरी मुलुकको विकास गर्न सकिएको अन्य मुलुकको असल अभ्यासलाई आत्मसात गर्न सांसद शर्माले आग्रह गरे।
सांसद शर्माले उक्त आयोजनालाई अगाडि बढाइ सो क्षेत्रमा ‘नेप्लिज फल्स’ नामक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिने बताए। सो आयोजना अघि बढाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा उभिने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
![](https://exclusivenewstime.com/wp-content/uploads/2021/12/EVEREST.gif)