काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले संसद् संविधान र कानूनले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यको घोषणा गरेपनि दलित समुदायको अवस्थामा तात्विक सुधार आउन नसकेको बताएका छन्।
उनले अहिलेपनि दलितहरुमाथिको छोइछिटो नहटेको, बरु त्यो विभिन्न पेशागत क्षेत्र र कार्यस्थलमा समेत विभिन्नरुपमा फैलिएको अवस्थामा रहेको बताएका छन्। सोमबार जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धको १८ औँ राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा शुभकामना सन्देशमार्फत् आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले जेठ २१ दलित समुदायको मुक्ति दिवसकैरुपमा भएपनि त्यसपछि दलित समुदायको शशक्तिकरण, विकास र प्रोत्साहनका लागि सरकारले ठोस् पहल कदमी लिन नसकेको बताएका छन्।
‘२०६३ जेठ २१ गते ऐतिहासिक रूपमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत उन्मूलनको घोषणा गरिएको थियो। त्यो घोषणाले अब उप्रान्त कसैले जातीय भेदभाव, उचनीचको भावना, छुवाछूतको दुर्व्यवहार कसैलाई गर्न पाइने छैन। कसैले गरे त्यो दण्डनीय हुनेछ भन्ने आशय बोकेको थियो,’ आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले भनेका छन्, ‘तर नेपालका झण्डै ६० लाखको संख्यामा रहेका दलित समुदाय अहिलेपनि कुनै न कुनै प्रकारको जातीय भेदभाव, छुवाछूत, शोषण, दमन र अत्याचारको उत्पीडन खेपिरहेका छन्।’
संविधानसभाबाट अग्रगामी सोच सहितको संविधान जारी भएपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा दलित समुदायको उत्थान र शशक्तिकरण हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘पछाडि पारिएका समूहलाई अगाडि ल्याउन विश्वका कैयौँ मुलुकहरूले अनेकौँ अभ्यास गरेका छन्। ती सकारात्मक अभ्यासको अनुशरण गरेर दलित समुदायलाई विकासको उज्यालो घाममा समाहित गर्नु राज्यको कर्तव्य हो। राज्यले तर्किने र पन्छिने गर्न पाउँदैन। किनकी दलितहरूलाई पछाडि राखेर देश अगाडि बढेको ठहरिन्नँ।’
अध्यक्ष विश्वकर्माले संविधान र कानूनले जस्तोसुकै व्यवस्था गरेपनि त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर हुँदासम्म युगौँदेखि किनारामा बस्न बाध्य पारिएको समुदायलाई कानूनी प्रबन्धले मात्रै कुनै फरक नपर्ने बताएका छन्। ‘मूलधारमा आउन निषेध गरिएकाहरूका लागि कानुनी व्यवस्थाले मात्रै पुग्दैन। उनीहरुका लागि उपयुक्त वाताबरणको जरुरी पर्छ। त्यो उपयुक्त वातावरण बनाउन तीनै तहका सरकारको दायित्व हुन्छ,’ उनले भनेका छन्।
उनले जातीय विभेद र छुवाछुतजस्तो कु संस्कारले बहुसंख्यक नेपालीहरूलाई समाजमा सभ्य मानिस बन्न अवरोध गरिरहेको कुरालाई आत्मसात् गर्न सबै न्यायप्रेमीहरूप्रति आग्रह गरेका छन्।
