काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्य तुलसाकुमारी दाहालले जलवायुजन्य क्षतिपूर्तिका लागि आन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पहल कदमी गरिनुपर्ने सुझाव दिएकी छिन् ।
राष्ट्रियसभाको आज बसेको बैठकमा भाग लिँदै सांसद दाहालले जलवायु परिवर्तनको असरले निम्ताएका समस्याका कारण धनजनको क्षति भइरहेको उल्लेख गर्दै यसको क्षतिपूर्तिस्वरुप वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन कूटनीतिक पहल थालिनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले जलवायु परिवर्तन गराउनमा नेपाल जस्ता विकासउन्मुख मुलुकको भूमिका नगन्य भए पनि त्यसको गल्तीको सजाय भोगिरहनुपरेको बताइन् ।
“जलवायु परिवर्तनको असरका कारण वायुमण्डलमा तातो बढ्ने, मानव जाती तथा जैविक विविधतामा समेत असर पुगेकाले समयमा नै यसबाट बच्न सचेत रहनुपर्छ,” उनले भने, “तराईमा तापक्रम बढिरहेको छ, अझै बढ्नसक्ने विज्ञहरुले बताएका छन्, बढ्दो तापक्रमका कारण पानीको स्रोत सुक्ने, सुख्खा बढ्ने, कृषि उत्पादन घट्ने तथा तातो हावाको लहरको कारण मानिसको स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको छ,” सांसद दाहालले भनिन्, “नदी दोहन, वनजङ्गल विनाश बढिरहेको छ, नदीको दोहन भइरहेको छ, अव प्राकृतिक विपत्तिको समस्या न्यूनीकरण गर्नुपर्ने, जलको पुनःभरण गर्नुपर्ने तथा वनजङ्गल जोगाउन आवश्यक छ ।”
सांसद दाहालले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण मानिसको स्वास्थ्यमा असर परिरहेको उल्लेख गर्दै रोगीको निःशुल्क उपचारमा पहुँच हुनु जरुरी रहेको बताइन् । “सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रपति जलवायु कार्यक्रम अगाडि सारेको छ, यो राम्रो कार्यक्रम हो । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता छ,” सांसद दाहालले भनिन्, “जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न, पर्यावरणमैत्री विकास निर्माणको योजना कार्यन्वयन गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।”
सांसद दाहालले पछिल्लो समय वन डढेलोको कारण बर्सेनि धनजनको क्षति भइरहेको उल्लेख गर्दै नियन्त्रणका प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम प्रभावकरी बनाउन सर्वसाधरणलाई विद्युत्मा छुट, जोखिम न्यूनीकरणका लागि पहल गर्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि कार्यक्रम एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
“जलवायु परिवर्तनले निम्ताएको समस्याको कारण हिमालको हिउँ पग्लिरहेको छ, यसले पर्यटकीय क्षेत्रमा असर पुगेको छ, अव सरकारले अन्य निकायसँग पनि सहकार्य गर्न आवश्यक छ,” उनले भनिन्, “बस्ती सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत तराईमा जस्ताको छाना राख्ने सरकारको योजना छ, तराईमा गर्मी धेरै हुने भएकाले जस्ताको छाना अनुकूल छैन, मौसम अनुकूलन बस्ती सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।”
सांसद दाहालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विद्युतीय साधनमा करको दायरा बढाउनु उचित नभएको बताइन् । जलवायु परिवर्तनको समस्यासँग जुध्न क्षमता अभिवृद्धि र जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
