काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन माग गर्दै दायर रिट सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा शुक्रबार दिनभरको बहस नसकिएपछि यो रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।
रिटमा शुक्रबार रिट निवेदक र सरकारी वकिलको मात्र बहस सकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । अब असार १६ गतेलाई पेसी तोकिएको छ । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा यसअघि सहकारी ठगीमा कास्कीबाट लामिछानेविरुद्धको उजुरी र बुटवलको सुप्रिम सहकारीको अभियोजनको मिसिल झिकाउने आदेश भएको थियो ।
सर्वोच्चमा पोखराको सूर्य दर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी बारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन समेत पेस भइसकेको छ ।
रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी लगायतले बहस गरेका थिए । बहसका क्रममा उनीहरुले गृहमन्त्री हुने व्यक्ति नैतिक रुपमा प्रश्न उठाएको हुन नहुने र संविधान पालनामा प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताएका थिए । उनीहरुले रविले स्वार्थ बाझिने गरी गृह मन्त्रालय रोजेको बताउँदै आफूविरुद्धका अनुसन्धान निस्तेज पार्न लागेको पनि जिकिर गरेका छन् ।
रविले आफू संलग्न सहकारी प्रकरणको अनुसन्धानमै हस्तक्षेप गरेको जिकिर उनीहरुले गरेका छन् । सरकारकातर्फबाट नायव महान्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेले गृहमन्त्री लामिछानेले आफूविरुद्ध मुद्दा छ कि छै भनेर सोधेकाले त्यसको जवाफ मात्रै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको बताएका थिए ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई क्लिनचिट देखिने गरी कुनै पनि जिल्लामा अनुसन्धान, अभियोगपत्र र जाहेरी नभएको भनी पत्र लेखेपछि अधिवक्ता भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए । अब लामिछाने तर्फका कानुन व्यवसायीको मात्र बहस बाँकी रहेकाले अर्को पेसीमा यो मुद्दामा आदेश आउने छ ।
