काठमाडौं । कोशी प्रदेशको सरकार गठनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । कोशीका निवर्तमानमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
बुधबार उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो । इजलासले नै यो रिटको पेसी २७ जेठका लागि तोकिदिएको छ ।
सरकारलाई समर्थन गरेका दलले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनासम्म पनि प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नलिएपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कार्कीलाई पदमुक्त गरेका थिए ।
कार्कीलाई पदमुक्त गरेर सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । जसअन्तर्गत हिक्मत कुमार कार्की नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । त्यसमा विमति जनाउँदै केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनले हिक्मत कार्कीलाई पदमुक्त गरी आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिन माग गरेका छन् । केदार कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उक्त व्यवस्था प्रदेश सरकार गठनको अन्तिम विकल्प भएकाले आफूलाई हटाउने निर्णय असंवैधानिक रहेको उनको जिकिर छ ।
