काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले सरकारले ऋण लिएर दुध उत्पादक किसानलाई दिएको रु ३० करोड स्वार्थ समूहले तलब, भत्तामा खर्च गर्ने निर्णय गरेकामा आपत्ति जनाएकी छिन् ।
नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना ‘समापन तथा नतिजा प्रसार समारोह कार्यक्रम’मा मन्त्री साहले किसानलाई असहज हुने गरी कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन दिइन् । यसबाट दुग्ध विकास संस्थानले पाठ सिक्नुपर्ने उनले उल्लेख गरिन् ।
मन्त्री साहले कृषिलाई प्राथमिकता दिने नीतिअनुरुप सरकारले लगानी दशक घोषणा गरेकाले यसमा निजी क्षेत्र सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको बताइन् । उत्पादनमा लागेका किसानलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन पहल गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाइन् ।
मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले आयोजनाका माध्यमबाट पशु विकासका क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धि शून्यमा नजाने गरी काम गरिने प्रतिबद्धता जनाए । सातै प्रदेशसँग छलफल गरी आयोजनाबाट प्राप्त भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न पहल गरिने उनले बताए । दुध र खसीको मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन आयोजनाबाट सहयोग मिलेको सचिव मिश्रले बताए ।
“आयोजनाको काम समापन हुनु भनेको नयाँ सुरुआत पनि भएकाले दूधको आन्तरिक उपभोग बढाउन जरुरी छ”, उनले भने । पशु रोगमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यक्रमलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको सचिव मिश्रले बताए । सन् २०१८ देखि सुरु भएको उक्त कार्यक्रम यस वर्ष आइतबारदेखि सकिन लागेको आयोजना निर्देशक वैकुण्ठ अधिकारीले जानकारी दिए ।
