काठमाडौं । राप्रपा नेपालको केन्द्रीय समिति बैठक विभिन्न ८ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ । बैठकले अध्यक्ष कमल थापाद्वारा प्रस्तुत ‘समसामयिक परिस्थिति र राप्रपा नेपालको कार्यदिशा र कार्यक्रम’, महामन्त्री राजाराम वर्तौलाले पेश गरेको ‘संगठन र सचिवालयको प्रतिवेदन, कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कार्कीले पेश गरेको आर्थिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष डा.बिष्णु भण्डारीले पेश गरेको ‘कृषि विकास र भूमी व्यवस्थापन सम्बन्धि वैकल्पिक मोडेल’ तथा सुशासन विभाग प्रमुख राजन चौँलागाईले पेश गरेको ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण नागरिक आयोग’को अवधारणापत्र परिमार्जनसहित पारित गरेको छ ।
बैठकले पारित गरेका अन्य निर्णयहरूः
१) भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्ट शासकबाट मुक्तिको निम्ति जनआन्दोलनबाहेक अहिलेको अवस्थामा अर्को विकल्प छैन । समान विचारधारा भएका शक्तिहरूका बीचमा वृहत राष्ट्रिय मोर्चा बनाएर आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने राप्रपा नेपालको स्पष्ट मान्यता छ । त्यस्तो मोर्चा निर्माण गर्ने क्रममा गर्ने राप्रपा नेपालले हदैसम्मको लचकता कायम गर्दै ईमान्दारीपूर्वक सम्बद्ध राजनीतिक दलहरुसँग वार्ता गरेको थियो । दुर्भाग्यवशः वृहत मोर्चा निर्माण गर्ने, एकता गर्ने वा संयुक्त आन्दोलन गर्नेबारे उनीहरुमा सकारात्मक सोच र दृढताको नितान्त अभाव देखियो ।
हाल देशमा कायम रहेको नेतृत्व र व्यवस्थाप्रति जनतामा तिव्र वितृष्णा बढिरहेको, आन्दोलनको माहोल बन्दै गैरहेको तथा विकल्पको खोजि भैरहको वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रवादी शक्तिहरु एकठाउँमा उभिन नसक्नु वा संयुक्त आन्दोलन गर्न तयार नहुनु उदेकलाग्दो छ ।
हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था पक्षधर केही शक्तिहरु आन्दोलन गर्ने कि वा सत्तामा जाने भन्ने द्विविधामा अलमलिएका छन् । उनीहरु द्वेद्ध मानसिकताको शिकार भएका छन् । सत्ता प्राप्त नहुञ्जेल आन्दोलनको कुरा गर्ने र भित्र भित्र सत्ताको निम्ति ‘वार्गेनिङ’ गर्ने दोहरो चरित्र देखाई रहेका छन् ।
आन्दोलनको निम्ति मोर्चा बन्न नसकेको र संयुक्त आन्दोलन हुने तत्काल संभावना नदेखिएको वर्तमान अवस्थामा राप्रपा नेपाल मौन दर्शक भएर बस्ने कुरा भएन ।
त्यसर्थ, समान बिचारधारा भएका दल र समुहरुसँग एकता र सहकार्यको प्रयासलाई निरन्तर जारी राख्दै पार्टीको संगठन विस्तार, सुदृढिकरण र शक्ति संचयलाई आगामि दिनमा मुख्य कार्यनीति बनाउने छ ।
संगठन निर्माण र शक्ति संचयको भरपर्दो आधार तयार भएपछि आगामि फागुन÷चैत महिनादेखि भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्ट शासकबाट मुक्तिको निर्णायक जनआन्दोलन गर्ने राप्रपा नेपालको यो बैठक निर्णय गर्दछ ।
२) आगामि २०८१ साल फागुन ७, ८ र ९ गते काठमाण्डौमा राप्रपा नेपालको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गरिने छ । यस प्रयोजनको निम्तिः
– २०८१ असोज मसान्त भित्र पालिकास्तरको कार्यसमितिहरुको गठन सम्पन्न गरिने छ,
– कार्तिक मसान्त भित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय अधिवेशन सम्पन्न गरिने छ,
– पौष मसान्त भित्र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरिने छ ।
३) भ्रष्टाचार अहिले देशमा महारोगको रुपमा फैलिएको छ । यो महारोगको निदान सामान्य उपचारबाट संभव देखिन्न । यसको निम्ति विद्यमान कानुनमा आमुल सुधारको साथै हाल कायम रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको विकल्पमा जनताप्रति उत्तरदायी रहने सर्वाधिकार सम्पन्न ‘उच्चस्तरीय भष्टाचार नियन्त्रण नागरिक आयोग’ खडा गरिनुपर्छ भन्ने राप्रपा नेपालको माग रहेको छ । राप्रपा नेपालले आगामि दिनमा भ्रष्टाचार बिरुद्ध देशव्यापि अभियान संचालन गर्नेछ । यसक्रममा नागरिक आयोगको गठन राप्रपा नेपालको मुख्य माग हुनेछ ।
४) राज्यको निकम्मापनको कारण कृषी क्षेत्र उपेक्षित हुनपुगेको छ । अहिले पनि बहुसंख्यक नेपाली जनताको जीवन कृषीमा आधारित रहेको छ । कुनै बेला खाद्यान्न निर्यात गर्ने देश नेपाल अहिले तरकारी, फलफुल, मासु र खाद्यान्नमा समेत बिदेशी आयातको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । असिमित संभावना हुँदाहुँदै पनि नीतिनिर्माताहरुको प्राथमिकतामा नपरेको कारण कृषी क्षेत्रले अपेक्षित प्रगति गर्न सकेको छैन । कृषी क्षेत्रको बिकास नभएसम्म राष्ट्रको सर्वाङ्गिण बिकास अधुरो रहन्छ । कृषी क्षेत्रको विद्यमान ‘मोडेल’ अनुपयोगि र अपर्याप्त भैसकेको छ । यो वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै राप्रपा नेपालले कृषी बिकास र भूमी व्यवस्थापनको ‘वैकल्पिक मोडेल’ तयार गरी जनसमक्ष लैजाने छ ।
५) सहकारी र लघुवित्तबाट लाखौँ नेपाली जनता पिडित रहेका छन् । अनेक दुःख कष्ठ गरेर सर्वसाधारण जनताले सहकारीमा जम्मा गरेको सम्पति सहकारी ठगहरूको कारण डुब्न गएबाट धेरै ठूलोसंख्यामा नेपालीहरू बिचल्लीमा परेका छन् । लघुवित्त, मिटरव्याजी र सहकारीबाट ऋण लिएकाहरूले आर्थिक मन्दीको परिणामस्वरुप समयमा सावाँ व्याज बुझाउन नसक्दा पनि सर्वसाधारण मारमा परेका छन् । यस्तो अवस्थामा लघुवित्त र सहकारी पिडितहरू निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छन् । तर, सरकारले लघुवित्त र सहकारी पिडित लाखौँ जनताको उद्धारका निम्ति हालसम्म कुनै काम गरेको छैन । त्यसर्थ, सहकारी र लघुवित्त पिडितहरूको समस्या स्थायिरूपले समाधान गर्न सरकारले अविलम्ब प्रभावकारी कदम चालोस् भन्ने राप्रपा नेपाल माग गर्दछ ।
६) सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पेश गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न राप्रपा नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र सबैले लिई सकेका छैन । परिचयपत्र लिने प्रक्रिया समेत असजिलो रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकाहरूले भत्ता पाउनबाट वंचित हुने हुँदा सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपुर्व भत्ता पाउन अधिकार प्राप्त नागरिकहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्र पाएको सुनिश्चित गर्न सरकारसँग राप्रपा नेपाल माग गर्दछ ।
७) नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिको दुस्प्रभावबाट मुक्त तुल्याउन शिक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन नपाउने गरी हालै चालेको कदमको राप्रपा नेपाल जोडदार समर्थन गर्दछ । शिक्षकहरू राजनीतिक दलको सदस्य बन्न नपाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । कानुनले निषेध गरेको र सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिईसकेको अवस्थामा शिक्षकहरूलाई पार्टी राजनीतिबाट अलग गर्नेगरी शिक्षा मन्त्रालयले हालै चालेको कदम प्रशंसनीय छ । ठूला भनिने राजनीतिक दलहरूको दवावका वावजुद यो निर्णय कार्यान्वयनको निम्ति खुट्टा नकमाउन राप्रपा नेपाल शिक्षा मन्त्रीलाई राप्रपा नेपाल आग्रह गर्दछ ।
८) विगत केही समय यता नेपालको निर्माण व्यवसाय गंभीर संकटमा परेको छ । सम्पन्न भैसकेका कामको सरकारले समयमा नै भुक्तानी नदिने, पाउनुपर्ने पैसा नपाएपछि स्वतः काममा ढिलासुस्ति हुने, काम ढिलो हुँदै जाँदा मुल्यवृद्धिको मार र बैंको चर्को व्याज सहनुपर्ने तथा काम सम्पन्न नभएको निहुँमा अनाबश्यक ‘पेनाल्टी’ व्योहर्नु पर्ने चक्रव्युहमा निर्माण व्यवसाय परेको छ । निर्माण व्यवसाय संकटग्रस्त हुँदा समग्र पुर्वाधार बिकासमा नै नकरात्मक प्रभाव पर्दछ । त्यसर्थ, निर्माण व्यवसायलाई संकटबाट मुक्त तुल्याउन सरकारले तत्काल आबश्यक पहल गरोस् भन्ने राप्रपा नेपाल माग गर्दछ ।
