तीन दशकअघि स्थापित इन्टिग्रेटेड मोबिलिटी सोल्युसन (आईएमएस)का संस्थापक दीपककुमार मलहोत्रा नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत हुन्। मलहोत्राको आईएमएस ग्रुप नेपालमा सामसुङ मोबाइलको अधिकृत बिक्रेता हो। तर पछिल्लो समय उनको नाम झापाको गिरीबन्धु टी–इस्टेटअन्तर्गत जग्गा व्यवस्थापकका रूपमा पनि जोडिएको छ। गिरीबन्धुको ३४४ बिघा जमिनमध्ये १०० बिघा मलहोत्रा र अर्को १०० बिघा बिर्तामोडका विष्णुबहादुर राईले व्यवस्थापन (स्मार्ट सिटी योजना, बैनाबट्टा–बिक्री) गर्नेगरी लिएका थिए। मलहोत्रासँग गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणबारे उकालोका देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :
गिरीबन्धु प्रकरणमा जेजति भैरहेको छ, तपाईं त त्यसको सम्पूर्ण योजनाकारका रूपमा चिनिन थाल्नुभएको छ नि?
म रियल स्टेट व्यवसायी हुँ, यसमा चार दशकको अनुभव छ। मैले अहिलेसम्म नाम र दाम कमाएको भनेको कि मोबाइलमा हो, कि त जग्गा कारोबारमा। त्यही क्रममा गिरीबन्धुको अवधारणा आएको हो। स्थानीय जग्गा व्यवस्थापक विष्णुबहादुर राईमार्फत आएको गिरीबन्धु जग्गा एजेन्डाबारेमा कुराकानी शुरू भयो। त्यस बेला गिरीबन्धु चियाबगानको त्यो ठाउँलाई स्मार्ट–सिटी बनाउने भनेर विस्तृत योजना आएको हो। यो सबै भूमिसुधार ऐन/नियमावली संशोधनअगाडिको कुरा हो, २०७७ सालको मध्यतिर।
मलाई गिरीबन्धुको ‘जी’ पनि थाहा थिएन शुरूमा। त्योबेला डिजिटल म्यापिङसहितको प्रेजेन्टेसन नि देखाएका थिए राईजी र गिरीबन्धुका संचालक छत्र गिरीजीसहितले, यही अफिस (ज्ञानेश्वर)मा आएर। मलाई सही लाग्यो, त्यो साँच्चै हेर्नलायक थियो। मैले गिरीबन्धु चियाबगानको जमिनमा पाइला नहाली १०० बिघा जमिनको जिम्मा लिएको हो, बैना गरेको हुँ। यसकारण म योजनाकार होइन।
आफूलाई रियल स्टेट व्यवसायी भनेर चिनाउनुहुन्छ। जग्गाको स्थिति, कानूनी पद्धति र हदबन्दीसहितको पक्ष नहेरीकन ‘डिजिटल म्याप’कै भरमा पैसा हाल्नुभएको हो?
यो प्रश्नको जवाफ दिइरहँदा मैले गिरीबन्धु बगानको आधा शताब्दी पुरानो योजना, चिया, माटो, उर्वर क्षमता र चियाको गुणका बारे पनि भन्नैपर्ने हुन्छ। चिया उत्पादन हुनै छाडेको र बिर्तामोड शहरबीचमा अरू वैकल्पिक कृषि/उद्यमका योजना ल्याउने अवस्था बन्दप्रायः भएपछि नियमानुसार जग्गा सट्टापट्टादेखि स्मार्ट–सिटीको परिकल्पना अघि बढेको हो। शहरबीचको कृषि बगानमा नयाँ मल हाल्न वा रासायनिक उपचार गर्न मिल्दैन। यसको सट्टा नयाँ जमिनमा चिया लगेर रोप्न सके त्यसले दिने उत्पादन र गुण स्वभावतः अझ विशिष्ट हुन सक्छ। मलाई त्यही रूपमा अवगत गराइएको थियो।
अर्कातिर, सिंगो राज्यले चौतर्फी दिशामा स्मार्ट–सिटीको अवधारणा ल्याए पनि एउटै काम गर्न नसकेको देखेर मुलुककै लागि उदाहरणीय शहर बनाउने ध्याउन्नमा पनि म लागिपरेको हुँ। अर्कातिर, ‘ऐन संशोधन हुन्छ’ भन्ने कुरामा उनीहरू पहिलादेखि लागिरहेकै रहेछन्। त्यसपछि ऐन संशोधन पनि भयो। खासमा त्यो संशोधन गिरीबन्धुका लागि मात्रै थिएन, सबैका लागि थियो। तर गिरीबन्धु मात्रै हो कि झैँ गरियो।
नियमावली संशोधन गराउने तहको प्रभाव–पहुँच र नीतिगत प्रबन्ध (अपचलन) जुटाउने काममा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको निकटवर्तीका रूपमा तपाईं लाग्नुभएको थियो नि? यो पनि व्यर्थको कुरा हो त?
म त्यस बेला च्याम्बर अफ कमर्सको उपाध्यक्ष थिएँ र अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँ। विभिन्न विषयगत मुद्दामा मैले मन्त्री, प्रधानमन्त्री तहमा भेटघाट गरिरहनुपर्छ। यो साता पनि मन्त्री, प्रधानमन्त्रीकै तहमा भेटेर जग्गामा हदबन्दी राख्ने प्रावधानमा पुनर्विचार गर्न ‘लबिइिङ’ भइरहेकै छ। योजनामा हामी कृषिको औद्योगिकरण–आधुनिकीकरणका गफ गर्छौं, कृषिमा वैदशिक लगानीको कुरा गर्छौं तर अहिले तोकेको ११ बिघा जग्गाभित्रको हदबन्दीमा लगानी गर्न को आउँछ? अनि के को कृषि औद्योगीकरण? यही एजेन्डामा हदबन्दी हटाउनका लागि ‘लबिइिङ’ भैरहेछ।
हो, त्यस बेला पनि भूमि व्यवस्थामन्त्रीका हिसाबमा पद्मा अर्यालसँग भेट हुन्थ्यो नै, विषयगत रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि भेट हुन्थ्यो। मैले म चिन्दिनँ, थाहा छैन भन्न मिल्दैन। अब यही विषयलाई जे–जसरी अतिरन्जित बनाइयो, यो जति अनौठो छ उत्तिकै चित्तदुख्दो पनि। यही गिरीबन्धु प्रकरणमा जोडेर मैले १७ करोड रूपैयाँ एमाले अध्यक्ष ओली र एमाले पार्टीलाई दिएको कुरा पनि आएको छ। होइन, कसले देख्यो मैले करोड वा लाख बुझाएको? यस्ता मनगढन्ते सूचनाले म हैरान भएको छु। यसबाट मेरो मानमर्दन पनि भएको छ।
प्रकृयागत अनिश्चय र अनिर्णयको बेला गिरीबन्धुको जग्गा बैनाबट्टामै करोडौँ रूपैयाँ हालेर खरिदबिक्री भैरहेकै रहेछ। त्यसमाथि प्रतिबिघा ६ करोड रूपैयाँ मूल्य तोकेर (६ किस्तामा उठाउने गरी) पहिलो किस्ताको १ करोड (प्रति बिघा) उठाउने काम धमाधम भएको रहेछ। के यो सही विवेक र नियमको कुरा थियो?
तत्कालीन क्याबिनेटको निर्णयपछि र कानूनसंगत आधार बनेपछि मात्रै सामान्य समझदारीमा बैनाका भरमा केही जग्गा बिक्री भएको हो। तर यसबाट कहीँकतैको एक धुर जग्गा पनि कित्ताकाट वा घडेरी योजनामा गएको छैन। ‘भोलि गएर स्मार्ट–सिटीका रूपमा जे बन्छ, त्यसमा एक प्रतिशत तिम्रो पनि सेयर हो है’ भनेर पैसा लिइएको यथार्थ हो। एक बिघाको एक प्रतिशत भनिएको हो। चर्चामा आएझैँ पूरापुर बिक्री गरिएकै होइन। अरू बेला पनि जग्गाको बैना हुन्छ। बैना–बैनामै कारोबार हुन्छ। म रियल स्टेट व्यापारी हुँ, अहिले पनि अदालती मुद्दामा रहेका काठमाडौँ उपत्यकाका तीन ठाउँका जग्गा मैले किनेको छु। यस्ता मुद्दामा हार्ने मात्रै होइन, जित्ने पनि सम्भावना रहन्छ। यसकारण ‘रिस्क–फ्याक्टर’ त सधैँ हुन्छ।
गिरीबन्धुको सबै जग्गा बिक्री गर्ने भनेर २०७३ सालमा नै कागज बनाएर दिइएको रहेछ, पैसा त्यही बेलादेखि उठाइएको रहेछ। तपाईंले पनि १७ लाख रूपैयाँ प्रतिकठ्ठा (प्रतिबिघा ३ करोड ४० लाख रूपैयाँ)मा किनेर त्यही जमिन ३० लाख रूपैयाँ प्रतिकठ्ठा (६ करोड रूपैयाँ प्रतिबिघा)सम्ममा बेच्नुभएको रहेछ। आफूसँग लालपुर्जा नहुँदा र बन्दबिक्रीको प्रबन्ध नहुँदा पनि यसरी कारोबार गर्न मिल्छ?
तपाईंले सोधेकोमध्ये अघिल्लो सन्दर्भमा र जग्गा साटफेरको कानूनी व्यवस्था तय (२०७८ वैशाख) भएभन्दा अघिको कुरा मलाई थाहा भएन। त्यसअघि गिरीबन्धु जग्गाको हकमा कहीँकतै मुद्दा परेको पनि थाहा थिएन। मैले त भनिसकें– आकर्षक डिजिटल म्याप हेरेँ, उहाँहरू (गिरीबन्धु टिम)को कुरा पत्याएँ, पैसा हालेँ। तपाईंले भनेजस्तो १७ लाख रूपैयाँ प्रतिकठ्ठा होइन, अलिक बढी हो। पछि विभिन्न क्रेताको चर्को आग्रहमा मैले केही जग्गा फिर्ता दिएको हुँ।
तपाईंको भागबाट झापामै हाउजिङ व्यवसायी मनोज प्रसाई (समूह)लाई १३ बिघा, कुमार गिरीलाई पाँच बिघा, छत्र गिरीकै छोरालाई ३० बिघा जमिन बैनाबिक्री गरिएको रहेछ। झापामै बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज प्रसाईलाई पनि २ बिघाजति बैनाबट्टामा दिनुभएको रहेछ। कुनै कानूनी प्रबन्ध र आधार तय नभईकन एउटा अमूक बिन्दुमा उभिएको जमिनको बिक्री वितरण पनि ‘रियल स्टेट’ हो त?
मैले अघि पनि भनिसकेँ, हामी रियल स्टेट व्यवसायीहरू उधारो त के बैना–बैनामा पनि काम गर्छौं। मैले कुनै जग्गाको बैना दिएँ तर मलाई कसैले मैले दिएकोभन्दा बढी बैना दिए म बैनामै बिक्री गर्न सक्छु। यो यसैगरी चलेको व्यवसाय हो। आज पनि मैले ‘डाइरेक्ट डिल’ गरेकासँग कुनै विवाद छैन। कुमार गिरी, मनोज प्रसाईं, छत्रजी सबैसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध छ। भूमी ऐन संशोधनपछि गिरीबन्धुका तर्फबाट छत्रबहादुर गिरीले मलाई ‘३० बिघा जमिन पुगेन, फिर्ता गर्नुपर्यो’ भनेपछि ‘डिफरेन्स’ रकम मिलाएर त्यो जग्गा फिर्ता दिएको हुँ। बाँकी व्ययभार छिट्टै मिलाउने क्रममा छु।
गिरीबन्धु जग्गामा ठगिने झापाका स्थानीयले आवाज उठाउन थालेका छन्। उनीहरूबाट उठाइएको रकम व्याजसहित तत्काल फिर्ता नभए कीर्ते, जालसाजी अभियोगमा तपाईंहरूविरुद्ध न्यायिक कारबाहीमा जान सकिने भनेका छन् नि?
आजको दिन निकै खराब छ। ‘लिक्विड क्यास’ कोहीसँग छैन, पैसा ‘टाइट’ छ। मेरो पनि पैसा अन्यत्र फँसिराखेको छ। व्यापार एकदमै मन्दीमा छ, मोबाइल फोन घाटामा छ। यो यथार्थ कुरा सामुमा राख्दै मैले उहाँहरूलाई आफूले सक्ने गरिराखेको छु। मैले (छत्र) गिरीजीलाई पनि पैसा बुझाउनेहरूलाई भेट्नुस्, एड्रेस गर्नुस्, कागज गर्नुस् भनेर सुझाएको छु। भोलि गोलमाल हुनसक्छ भनेको छु।
फेरि त्यति टाढा नगइहालौँ पनि। मैले छत्रजीलाई भनिसकेको छु, जसरी हुन्छ यो मामला चाँडो सल्ट्याउँ। पैसा लिइसकेको हकमा सबैलाई बोलाउने, भेट्ने र संवाद गर्ने गरौँ। भोलि यो समस्या समाधान भएको खण्डमा फेरि सँगै अघि बढ्ने कि आजै बाहिर बस्ने भन्ने विकल्पमा कुरा गरौँ भनेको छु। यो साता पनि छत्रजीसँग यही मेरो कार्यालय (ज्ञानेश्वर)मा लामै कुराकानी भएको छ। उहाँ पनि मिल्ने र मिलाउने पक्षमा हुनुहुन्छ। पैसा फिर्ता माग्नेलाई छ भने दिउँ, छैन भने ६ महिनाको अवधी राखेर कागज दिउँ भनेको छु।
अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ, गिरीबन्धुमै विगतमा रहेका साटफेर र बिक्रीको नजिर पनि गतिलो छैन। यो स्थितिमा पनि तपाईंहरूबाट त्यहीँको जग्गाको कारोबार, त्यो पनि हाकाहाकी भैरहेको देखियो त?
त्यसो होइन। २०७८ वैशाखमा भूमि ऐन संशोधन भएपछि र यसबारे सर्वोच्चमा मुद्दा नपर्दै ३/४ महिनाबीचमा मात्रै कारोबार भएको हो। मेरा हकमा भने, अदालतमा मुद्दा परेपछि कुनै प्रकारको बैनाबट्टाको डिल भएको छैन। अरूका बारे म भन्न सक्तिनँ। मेरो भागको जग्गाका हकमा मेरो कम्पनीभित्रै केही पाटनरका लागि केही जग्गा दिने काम भएको होला तर बाहिर निकै कम छ।
के, कता र कति भन्दा पनि कुनै प्रकारको स्पष्ट व्यवस्था नभैकन र तोकिएको व्यवस्थामा जग्गा सट्टापट्टाका लागि जग्गा नै नपाएको र टुंगो नभएको अवस्थामै कारोबार हुनु कतिको उचित हो? यो त अलि अनैतिक र असंवेदनशील होइन?
होइन, तपाईंले भनेकै अवस्था र आधारमा उनीहरूले पनि त मसँग पैसा (बैना) उठाए नि। लगत्तै ‘लौ न मलाई जग्गा चाहियो’ भन्दै आएपछि मैले फेरि फिर्ता दिएको हुँ, बढेको मार्जिन रकम लिएर। मैले बजारमा गएर बेचेको छैन। कसैलाई मेरो एक धुर जग्गा, एक बिघा जग्गा किनिदेउ पनि भनेको छैन, भनेको भए अगाडि ल्याउनुस्, म जे पनि बेहोर्न तयार छु।
यसो भनेर मात्रै पुग्ला र? जबकि तपाईंले झण्डै १७ लाख रूपैयाँ प्रतिकठ्ठामा किन्नुभएको जमिन छत्र गिरीलाई २४ लाख, मनोज प्रसाईं र कुमार गिरीलाई ३० लाख प्रतिकठ्ठामा दिनुभएको रहेछ। कागजी प्रमाणले यसै भन्छ। यसरी फाइदासहितको चलखेल त जारी रहेछ त?
गिरीबन्धु भनेर कित्ताकाट गरेर अथवा कसैलाई यो वा कसैलाई त्यो भनेर जग्गा दिइएको छैन, होइन। यसो गरिएको भए भद्रगोलै हुन्थ्यो। केवल शेयर बेचिएको हो। मैले अघि पनि भनें, हामी रियल स्टेट व्यापारमा उधारो, बैना, घटबढ सबै बेहोर्छौं, त्यो सामान्य नम्स हो।
फेरि यो पनि स्पष्ट पारौँ, मलाई गिरीबन्धुबारे शुरूमा कुरा आउँदा सट्टापट्टाको सबै जग्गा (३४४ बिघा) तयार छ भन्ने आएको थियो। त्यो तयार भनिएको जग्गा म आफू हेर्न गइनँ, त्यो मेरो कमजोरी हो। मलाई गरिएको रिपोर्टिङका आधारमा अगाडी बढेको थिएँ। एकछिनलाई मानौं, त्यो मुद्दा नपरेको भए र जग्गा सट्टापट्टा गरेर अघि बढ्ने स्थिति आएको भए पनि काम नहुने रहेछ। यही जग्गामा रहेको एउटा मुद्दा (कानून व्यवसायी भक्तराज भारती) थाँती नै रहेछ, त्यसले रोक्काको स्थिति यथावत् राखेकै रहेछ। तर मलाई यो सबैबारे केही थाहा थिएन, पछि मात्रै थाहा भो। हो, त्यो जग्गा सट्टापट्टा गर्न भ्याइसकेको भए एउटा ठूलो कान्ड हुन सक्थ्यो होला, तर एक धुर जग्गा पनि तलमाथि भएकै थिएन।
तल भुईं तहमा देखाइएको आशा र सपनाका कारण ५/१० लाख रूपैयाँ बैना दिने साना उद्यमी/व्यवसायीको त बिचल्ली भएको देखिन्छ नि? यो त नक्कली भुटानी शरणार्थी केसजस्तै मिलेमतोको भरमा नीतिगत अपचलन गर्नेहरू भने माथि (केन्द्रमा) ढुक्कसँग बसिरहेको जस्तो देखियो त?
होइन, कसले कति उठाए अथवा कसरी कारोबार गरे भन्ने म अनविज्ञ छु। मेरा हकमा पछि गिरीबन्धुलाई फिर्ता गरिएको ३० बिघा र मसँग बाँकी ७० बिघाको हिसाब स्पष्ट छ। म एक स्थापित रियल स्टेट व्यवसायी भएको नाताले जो–जसको पैसा लिइएको छ, इज्जतका साथ फिर्ता गर्नुपर्छ, गर्नेछु। यसमा यो वा त्यो कुरै छैन।
रियल इस्टेट व्यवसायमा लागेको ४० वर्ष भयो भन्नुभो। आज आएर धेरै कुरा नबुझी र धरातलमा नपुगी गिरीबन्धुमा हात हालेर गल्ती गरेको बोध भएको छैन?
म आफू पनि सचेत नागरिक हो। पक्कै पनि कुनै राष्ट्रिय सम्पत्ति दोहन गर्नुहुन्छ वा हुँदैन भन्ने मलाई राम्रैसँग थाहा छ। गिरीबन्धुको सम्पत्ति के हो भन्ने म बुझेरै गएको हो। यो त निजी सम्पत्ति हो गिरीहरूको। तर अनेक अतिरन्जना जोडेर ममाथि भइरहेको आक्रमण हेर्दा बास्तवमा मैले गिरीबन्धुतिर जान हुने थिएन भन्ने लागिरहेको छ। यसले गर्दा म धेरै डिस्टर्ब भएको छु। आफ्नै काममा पनि बाधा पर्ने अवस्था आएको छ। मेरो इमेजमा धक्का पुगेको छ। यो स्थितिलाई हेर्दा मैले गलत गरेछु भन्ने बोध भैरहेको छ।
प्रकारान्तरले गिरीबन्धु जग्गा पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्तै हुने स्थिति देखिन्छ। जस्तो, उचित नीतिगत प्रबन्ध गरिदिने र पैसा उठाउने काम यहाँ पनि भएको छ। आज पैसा डुब्ने स्थिति आएपछि भुईं तहबाट उठेको सरोकारले मात्रै तपाईंहरू केन्द्रमा मुख खोल्न बाध्य हुनुहुन्छ, होइन र?
त्यसरी तुलना गर्न नमिल्ला। नक्कली भुटानी शरणार्थीको इन्ट्रीमै गलत देखिन्थ्यो। यसमा त्यस्तो होइन। फेरि विगतमा ५१ बिघा र १९ बिघाका नजिर पनि बनेकै रहेछन्। गिरीबन्धुका हकमा कतिपयले ‘पैसा हाल्दिराखम् न त, भएमा भैहाल्छ नभएमा पैसा फिर्ता आउँछ’ भनेर पनि हालेका हुन सक्छन्। यो समझदारीमा चलेको र भएको कुरा हो।
अब भने गिरीबन्धु प्रकरणमा सट्टापट्टा वा अहिलेजस्तै बिक्रीबैनाको खेल टुंगियो होला नि? कि अझै आशा गर्नुभएको छ?
पछिल्लो फैसला र संवैधानिक इजलाशको पूर्णपाठमा आएका सबै बुँदा पुरानै हुन् तर खाली दुई बुँदा भने नयाँ परेका छन्। मूल्य र जग्गा (क्षेत्रफल)बारे थपिएको यो प्रबन्ध निकै मुश्किलको छ। समानुपातिक मूल्य र जग्गा एकै ठाउँमा हुनुपर्ने व्यवस्था गाह्रो छ। गाह्रो पक्कै हो तर असम्भव भने होइन। अब के हुन्छ, के गर्ने भन्ने अन्योल यथावत छ। तर यत्ति हो, एक नम्बर (कोशी) प्रदेशमा जतै भए पनि (जग्गा) स्वीकार्य हुने भनेकाले शायद मिल्न पनि सक्छ। साह्रै निराश भैहाल्न पनि मिल्दैन। हामी अहिले अघि बढेका छैनौँ, बढ्ने वा नबढ्ने पनि टुंगो भएको छैन।
काठमाडौँको ललिता निवास र झापाको गिरीबन्धुलाई ‘छावा र हात्ती’को संज्ञा दिएर चिनिन थालेको छ नि?
होइन, त्यसरी सम्बोधन गर्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ। सरकारी सम्पत्ति ललिता निवासका कुरामा पक्कै धाँधली भएको थियो, गिरीबन्धुमा त्यस्तो होइन। नक्कली मोही खडा गरेर अनेक भएको थियो ललितामा। गिरीबन्धु त निजी सम्पत्तिको कुरा हो। ललिताझैँ गरेर भ्रम पारिएको मात्रै हो। त्यसरी तुलना गर्नु नै गलत थियो।
साभार : उकालाे डटकम
