झारखण्ड उच्च अदालतले कथित भूमि घोटाला प्रकरणमा झारखण्डका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा झारखण्ड मुक्ति मोर्चाका प्रमुख हेमन्त सोरेनलाई जमानत दिएको छ । सोरेनलाई प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) ले जनवरीमा कथित भूमि घोटाला र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा नक्कली बिक्रेता र क्रेतालाई करोडौं मूल्य बराबरको जग्गा अधिग्रहण गर्न आधिकारिक अभिलेखमार्फत जालसाजी गरेको पत्ता लागेको थियो । गत मार्च २२ मा एक विशेष सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विशेष अदालतले (पीएमएलए) सोरेनको न्यायिक हिरासत गत अप्रिल ४ सम्म बढाएको थियो । त्यसपछि सोरेनलाई भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत पेस गरिएको थियो ।
एससी/एसटी (अत्याचार रोकथाम) ऐन अन्तर्गत सोरेनले दायर गरेको ‘फस्ट इन्फरमेसन रिपोर्ट’ (एफआईआर)पछि राँची पुलिसले ईडी अधिकारीलाई अनुसन्धानमा सामेल हुन सूचना जारी गरेको थियो । एजेन्सीले सोरेनको एफआईआरलाई चुनौती दिने गरी उजुरी दायर गरेपछि झारखण्ड उच्च अदालतले ईडी अधिकारीविरुद्ध कुनै जबरजस्ती कारबाही नगर्ने आदेश दिएको थियो ।
ईडीले सोरेनले आठ दशमलव पाँच एकड जग्गा जालसाजीमार्फत अधिग्रहण गरेको आरोप लगाउँदै अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न कागजात र नगद रु ३५ लाख बरामद गरेको दाबी गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा राजस्व प्रहरी नायव निरीक्षक भानुप्रताप प्रसाद पनि सो प्रकरणमा मुछिएको पत्ता लागेको थियो झारखण्ड विधानसभाको बजेट सत्रमा उपस्थित हुन सोरेनले दिएको आवेदन गत फेब्रुअरी २९मा उच्च अदालतले खारेज ग¥यो । त्यसपछि उहाँले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
