नैरोबी । अराजकता र घातक हिंसाको अभूतपूर्व दिनपछि केन्या बुधबार अनिश्चिततामा डुबेको छ। सांसदहरूले अत्यधिक अलोकप्रिय कर वृद्धि विधेयक पारित गरेपछि प्रदर्शनकारीहरूले संसद्मा तोडफोड गरेका छन्। पूर्वी अफ्रिकाको आर्थिक महाशक्ति केन्या कसरी यो विन्दुमा पुग्यो र अब के हुन्छ?
के भयो ?
कर वृद्धिविरुद्ध मङ्गलबार शान्तिपूर्ण तरिकाले राष्ट्रिय हडताल सुरु भयो। यसमा अधिकांश युवा प्रदर्शनकारीहरूले गत साताजस्तै मुलुकभर मार्च गरे।
तर, पछि संसद्तर्फ अगाडि बढिरहेको मार्चको भीडमा अधिकारीहरूले गोली चलाएपछि राजधानी नैरोबीमा तनाव बढ्यो। संसद्मा सांसदहरू कर प्रस्ताव सहितको वित्त विधेयकमाथि बहस गरिरहेका थिए।
त्यसपछि प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरी ब्यारिकेड तोड्दै संसदीय परिसरमा घुसेर तोडफोड गरे। केन्या राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले २२ जनाको मृत्यु भएको रेकर्ड गरेको छ र अनुसन्धान गर्ने वाचा गरेको छ।
नैरोबीको केन्याटा नेसनल अस्पतालका एक अधिकारीले बुधबार भने, ‘अस्पतालमा एक सय ६० जनाको उपचार भइरहेको छ, तीमध्ये केहीलाई सामान्य चोट लागेको छ भने केहीलाई गोली लागेको छ।’
नैरोबी र अन्य काउन्टीमा पनि लुटपाट भएको छ भने राष्ट्रपति विलियम रुटोको गढ एल्डोरेटको रिफ्ट भ्याली सहरका भवनहरूमा आगजनी गरिएको छ।
घटना कसरी बढ्यो ?
जीवनको लागतको सङ्कटसँग सङ्घर्ष गरिरहेका धेरै केन्याली सरकारसँग अत्यन्त निराश छन्। प्रदर्शनकारीहरूले कर वृद्धिले सङ्कटलाई अझ बढाउने बताएका छन्।
रोटी खरिद र कार स्वामित्वमा कर लगाउने सरकारको प्रारम्भिक प्रस्तावले युवा, जेन–जेड (सन् १९९७ देखि सन् २०१२ सम्ममा जन्मेका) केन्यालीबीच आक्रोश उत्पन्न गर्यो। उनीहरूले गत साता ‘संसद् कब्जा गरौँ’ नामक आन्दोलन सुरु गरेका थिए।
टिकटक, एक्स र इन्स्टाग्राममा सङ्गठित र लाइभस्ट्रिम गरिएको उनीहरूको विरोध प्रदर्शन धेरै हदसम्म शान्तिपूर्ण रह्यो। उनीहरूले वृद्ध केन्यालीसहित धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई आकर्षित गरेका थिए जसमा केही आफ्ना बालबालिकासहित बिहीबारको र्यालीमा आएका थिए।
सरकारले केही कर वृद्धि फिर्ता लिएको छ तर प्रदर्शनकारीहरूले विधेयकलाई पूर्णरूपमा फिर्ता नलिएसम्म स्वीकार नगर्ने बताएका छन्।
जोखिम खुफिया कम्पनी भेरिस्क म्यापलक्राफ्टका वरिष्ठ अफ्रिका विश्लेषक एन्ड्र्यु स्मिथले राष्ट्रपति रुटोले ‘कर वृद्धि र अन्तरनिहित सामाजिक आर्थिक अवस्थालाई लिएर जनतामा रहेको क्रोधको मात्रालाई गम्भीर रूपमा गलत तरिकाले बुझेको’ बताए।
‘धेरै प्रदर्शनकारी रुटोसँग गम्भीररूपमा निराश छन्, सन् २०२२ मा जीवनयापनको लागत कम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सत्तामा आउनुभएका रुटोले यसको ठिक विपरीत काम गर्नुभएको छ,’ उनले भने।
रुटोको सरकारले विदेशी ऋणमा निर्भरता कम गर्नका लागि कर वृद्धि आवश्यक भएको बताएको छ। विदेशी ऋण करिब एक सय खर्ब सिलिङ रहेको छ र यो कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ७० प्रतिशत हो।
केन्या अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को ऋण कम गर्ने र राजस्व बढाउने दबाबमा छ।
