काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बेरुजु रु तीन अर्ब बेरुजु देखिएको छ । आज सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायतर्फ बेरुजु रु तीन अर्ब ३८ करोड ९७ लाख ५९ हजार देखिएको हो ।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार सरकारी कार्यालयतर्फ १७ निकायमा रु २१ करोड ५१ लाख ४५ हजार बेरुजु देखिएकामा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि आठ निकायले रु एक करोड २१ लाख ९६ हजार फर्छ्यौट गरेकाले रु २० करोड २९ लाख ४९ हजार बेरुजु बाँकी रहेको छ । सोमध्ये रु दुई करोड ३२ लाख ९६ हजार म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ ।
यस्तै, विगतका प्रतिवेदनमा खरिद योजनाअनुसार खरिद नगरको दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नभएको, असार महिनामा बढी खर्च गरेको, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार मेडिकल अडिट नगराएको, केन्द्रीय आर्थिक विवरण यथार्थपरक नभएको, सोझै खरिद गरेको, भुक्तानीमा कर कट्टी नगरेको, पारिश्रमिक कर कट्टी नभएको र कोनाल्ट तथा सिटी सेमुलेटर मेसिन यो वर्ष पनि जडान एवं सेवा सञ्चालन नगरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
मन्त्रालयबाट छनौट भई छात्रवृत्तिमा गएका विद्यार्थीले सम्झौताबमोजिम कार्य गरे/नगरेकामा अद्यावधिक लगत नराखेको बेहोराहरूमा सुधार नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
