काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध विशेष अदालतमा अर्को मुद्दा दायर गरेको छ । सिंगापुर र अमेरिकामा समेत रकम लुकाएको देखिएको भन्दै अख्तियारले पौडेलमाथि ६२ करोड रुपैयाँ गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग लगाएको हो ।
मंगलबार मात्रै अर्को मुद्दामा पौडेल दोषी ठहर भएका भएका थिए । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले विकल पौडेललाई २ वर्ष कैद सजाय र २५ करोड जरिवाना र बिगो असुल गर्नुपर्ने ठहर गरेको हो ।
‘सम्झौताको शर्तविपरीत तोकिएको मुलुकबाट जेनेरेटर सेट खरिद नगरी फरक मुलुकमा बनेको सेट खरिद गरी भुक्तानी दिएको पाइन्छ’, फैसलाको रायमा भनिएको छ, ‘खरिद सम्झौता बमोजिम गर्नुपर्ने मर्मतको कामै नगरी झुटा बिलको आधारमा सो कार्य वापतको भुक्तानी दिएको देखिन्छ ।’
प्राथमिकताका आधारमा आवश्यकता पहिचान गरी काम गर्नुपर्नेमा अनावश्यक सामान खरिद गरेको विशेष अदालतको ठम्याइ छ । विद्युत आपूर्तिका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई एक करोड ५४ लाख भुक्तानी गरिसकेको अवस्थामा ३ लाख लिटर क्षमताको इन्धन टंकी खरिद गर्नु भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतको ठहर छ ।
‘औचित्य र आवश्यकता नै नरहेको ट्याङकी सिस्टम खरिद तथा निर्माण गरी अनावश्यक रुपमा खर्च गरेको देखिन्छ । यसबाट विकल पौडेलले सरकारी सम्पत्तिको गैरकानुनी हानीनोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको देखिन आयो’, फैसलाको रायमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा विकल पौडेल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक रही निर्णायक भूमिकामा रहेको देखियो ।’
विशेष अदालतले फैसला गरेको यो मुद्दा ३ वैशाख, २०८० मा दर्ता भएको थियो । अख्तियारले सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा विद्युत प्रणाली र इन्धन टंकी जोड्ने काममा भ्रष्टाचार भएको दावी गरेको थियो । अख्तियारले पौडेल लगायतमाथि चारवटा आरोप लगाएको थियो ।
बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरी ठेक्का दिएको, ठेक्का दिने क्रममा कमिसन लिएको अनि लागत अनुमान रकम अस्वभाविक रुपमा बढाएको । साथसाथै अख्तियारले उनीहरुमाथि गुणस्तरहीन सामान खरिद गरेको आरोप पनि लगाएको थियो ।
