काठमाडौँ । सरकारले न्याय प्रणालीलाई छिटो छरितो, प्रभावकारी, अनुमान योग्य र पहुँचयुक्त बनाउन सूचना प्रविधिको उपयोग गर्नेभएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्र्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा कानुनी शासनको प्रत्याभूति गरी मानव अधिकार संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनुका साथै छिटो न्यायका लागि सूचना प्रविधिको विकास गरिने उल्लेख छ ।
बजेटमा भनिएको छ, “न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकास गरिनेछ, निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा विस्तार गरिनेछ ।”
बजेटमा अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई वैज्ञानिक र वस्तुगत बनाउन संस्थागत सुदृढीकरण गरिने र पारस्परिक कानुनी सहायता र सुपुर्दगी सम्बन्धमा विभिन्न राष्ट्रसँग द्विपक्षीय सन्धि गर्ने कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख गरेको छ ।
देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्न राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।
