खोटाङ । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले अपाङ्गता भएका र ज्येष्ठ नागरिकलाई गाउँमै सेवा उपलब्ध गराउन घुम्ती शिविर आयोजना गरेको छ । प्रदेश सरकार, नगरपालिका र करुणा फाउन्डेसन नेपालको त्रिपक्षीय साझेदारीमा नगरपालिकाभित्रका १५ वटा वडामा स्वास्थ्य परीक्षण, अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण लगायतको घुम्ती शिविर गरेको हो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित घुम्ती शिविर वडा नं १० पाथेकाबाट सुरुआत भएको नगरपालिकाका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख इरन राईले जानकारी दिए। शिविरमा फिजियोथेरापी डाक्टर, मेडिकल अधिकृत र टेक्निसियन (स्वास्थ्य प्राविधिक) सहभागी छन् ।
मेडिकल अधिकृतको सिफारिसका आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शिविरमै अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । हालसम्म आठ सय २४ जनाले शिविरबाट परिचयपत्र पाइसकेका छन् ।
यही वैशाख १३ गतेदेखि सुरु भएको घुम्ती शिविर वैशाख २७ गते वडा नं १ दिक्तेलमा पुगेर समापन हुने छ । घुम्ती शिविरमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति बिरामी अवस्थामा भेटिएमा निःशुल्क औषधि वितरण तथा गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई थप उपचारका लागि बाहिर रिफर गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
नगरपालिकाभित्रका प्रत्येक वडामा आयोजना गरिएको घुम्ती शिविरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि वैशाखी तथा ह्विल चेयर उपलब्ध गराउन आकारको नापसमेत लिइएको छ । उक्त नापको आधारमा वैशाखी तथा ह्विल चेयर निःशुल्क उपलब्ध गराउने शाखा प्रमुख राईले जानकारी दिए।
नगरपालिकाको पूर्ण स्वामित्वमा शिविर सञ्चालन गरिएको हो । आगामी २०८३ सालको पुस मसान्तसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गरिने त्रिपक्षीय सम्झौतामा उल्लेख छ । कार्यक्रमले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार प्राप्तिका निम्ति काम गर्ने जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा एक हजार एक सय ८३ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा चार हजार नौ सय २२ जना शारीरिकरुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको जिल्ला अपाङ्ग सेवा सङ्घ खोटाङले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय कोशी प्रदेश विराटनगर नेपाल र करुणा फाउन्डेसन नेपालको ३५-३५ प्रतिशत तथा स्थानीय तहको ३० प्रतिशत लगानीमा शिविर सञ्चालन गरिएको छ । उक्त कार्यक्रम दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकासँगै जिल्लाका दशैवटा स्थानीय तहमा सम्झौता गरिएको छ ती सबै स्थानीय तहमा उक्त कार्यक्रम तीन-तीन वर्ष सञ्चालन हुने त्रिपक्षीय सम्झौतामा उल्लेख छ ।
