काठमाडौं । ‘सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक, २०८०’ राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट केही सुझाव तथा संशोधनसहित पारित भएको छ । विधेयकमा दफाबार छलफलपछि समितिको बुधबारको बैठकले प्रतिवेदनसहित पारित गरेको हो ।
कुनै व्यक्ति तथा निकायबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गर्ने कारोबारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाई सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था समयानुकूल बनाउन आवश्यक भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले गत फागुन ४ गते यो विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको थियो । सुरक्षित कारोबारका सम्बन्धमा एकीकृत कानुनी व्यवस्था गरी चल, तथा अमूर्त सम्पत्ति उपरको दायित्व परिपालना गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न हाल सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ कार्यान्वयनमा छ ।
संसद्मा दर्ता भएको यो विधेयकले चल, अचल तथा मूर्त र अमूर्त सम्पत्ति उपरको दायित्वको पनि व्यवस्था गर्न लागेको छ । यो विधेयकले घरजग्गाबाहेक चल सम्पत्ति पनि धितो राखेर बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिन सकिने गरी व्यवस्था गर्न लागेको छ । अचल सम्पत्तिबाहेकको जडित सम्पत्ति, उत्खननका लागि अनुमति प्राप्त खनिज पदार्थ, व्यक्तिको कुनै पनि प्रकारको मूर्त वा अमूर्त सम्पत्तिलाई विधेयकमा चल सम्पत्तिको परिभाषाभित्र राखिएको छ ।
“यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अचल सम्पत्ति मात्र धितो राखेर ऋण दिने गरेकामा यो ऐन लागू भएपछि चल सम्पत्ति पनि धितो राख्न सकिनेछ”, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समितिको आजको बैठकमा भने, “अब पशु, कृषिबाली तथा कृषिजन्य उत्पादन, उक्त उत्पादनबाट तयार पारिएको खाद्यवस्तु र उत्खननका लागि अनुमति लिइएको खनिज पदार्थसमेत धितो राखेर ऋण लिन सकिनेछ ।”
उपभोग्यवस्तुबाहेक अन्य कुनै धितो सम्पत्तिको विवरण दिएमा त्यस्तो विवरणलाई पर्याप्त मानिने विधेयकमा उल्लेख छ । “जमानत भन्नाले भुक्तानीको दायित्व वा प्रतितपत्रअन्तर्गत जारी गर्ने व्यक्तिको भुक्तानीको दायित्वजस्ता सहायक दायित्व सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले बहिखाता, सुरक्षित बिक्री करार, लिखत, अधिकारपत्र वा अन्य चल सम्पत्तिका सम्बन्धमा भुक्तानी गराउन सहयोग पुर्याउने दायित्व समेतलाई जनाउँछ”, विधेयकमा भनिएको छ ।
समितिका सभापति जयन्ती देवी राईले सरलीकृतरुपमा कर्जा लिएर साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ विधेयक आएको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रतिवेदन चाँडै राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रस्तुत गरिने बताईन् । राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको यो विधेयक त्यहाँबाट पारित भएपछि प्रतिनिधिसभामा जानेछ ।
