काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने योजना अघि सारेकोप्रति निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै महासङ्घले निजी क्षेत्रको सुझावका आधारमै सरकारले यो विषय बजेटमा राखेको र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कार्यान्वयन हुने जनाएको छ ।
“महासङ्घले विद्यमान आर्थिक सुधार एवं दीर्घकालीन विकासका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्न आयोग गठन गर्न माग प्रस्तुत गर्दै यसका लागि निरन्तर पैरवी गरिरहेको थियो । उक्त आयोगमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता भई नीतिगत सुधार र स्थायित्वका लागि विशेष योजना बन्ने विश्वास महासङ्घले लिएको छ”, शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसैगरी, महासङ्घको प्रवद्र्धनमा साना व्यवसायी समेतको बचत सङ्कलन गरी लगानी कम्पनी स्थापना गर्न भइरहेको पहललाई बजेटले समर्थन गरेको महासङ्घले जनाएको छ । यसले लगानीको वातारण नबनिरहेका बेला साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्दै ठूला परियोजना निर्माण र रुग्ण उद्योग समेतको पुनःउत्थानमा सहयोग पुग्ने महासङ्घले उल्लेख गरेको छ ।
दिएका अरू सुझाव पनि बजेटमा परेको महासङ्घले जनाएको छ । “निजी क्षेत्रले लगानी दशकको माग गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ । पहाडमा फलफूल खेती, राजमार्ग केन्द्रित व्यवसायलगायत विषय समेटिएका छन्”, महासङ्घद्वारा जारी विज्ञिप्तिमा उल्लेख छ, “तर कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न बजेटका प्रावधान पर्याप्त नभएको हुँदा थप गृहकार्य आवश्यक छ ।”
पर्यटन प्रवद्र्धनमा विवाह तथा सभा समारोहका लागि नेपाललाई विशेष हबका रुपमा विकास गर्नुपर्ने महासङ्घको माग बजेटमा सम्बोधन भएको छ । यसैगरी, भारतीय सीमा नजिक ‘हिलस्टेसन’ निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई सहयोग प्रदान गर्न गरिएको माग सम्बोधन भएको छ । यसमा शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्यलगायत जोडेर सरकारले पहुँचमार्ग, बिजुली र पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासङ्घको सुझाव छ ।
स्टार्टअप व्यवसायका लागि कोषको रकम बढाइनु सकारात्मक उल्लेख गर्दै परियोजना धितो कर्जाका विषयमा थप गृहकार्य आवश्यक रहेको महासङ्घले जनाएको छ । त्यस्तै, सूचना प्रविधि हब निर्माणको पहल सकारात्मक रहेको भए पनि छोटो समयमा हुने नीतिगत परिवर्तनले युवामा निराशा बढने विषय बजेटमा नसमेटिएको महासङ्घले जनाएको छ ।
बजेटका केही विषयमा भने महासङ्घले आलोचना गरेको छ । “उत्पादनमूलक उद्योगको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा निरन्तर हिस्सा घटिरहेको सन्दर्भमा बजेटले थप कार्यक्रमसहित मनोबल बढाउने सम्भावनालाई सरकारले ध्यान दिन सकेन । अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा पर्न सक्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि ठोस कार्यक्रम आउन सकेका छैनन्”, महासङ्घको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “बजेटको पहिलो प्राथमिकता नै आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन रहनु स्वागतयोग्य कदम हो, तर उक्त प्राथमिकतालाई कार्यान्वयन गर्न बजेटमा थोरै विषय मात्रै समेटिएको हुँदा थप गृहकार्य आवश्यक देखिन्छ ।”
बजेटसँग तादात्म्य हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । तर बजेटमा बैङ्क वित्तीय संस्थामा रहेको अधिक तरलताको निजी क्षेत्रले उपभोग गर्न सक्ने ठोस कार्यक्रम न्यून रहेको महासङ्घले जनाएको छ । नीतिगत स्थिरताका लागि महासङ्घले माग गरेको छ ।
“कुनै एक वर्षको बजेटले भएको व्यवस्था तत्काल परिवर्तन हुने एवं भूतप्रभावी कानुन लागू हुने गरेको छ । पूर्वानुमानयोग्य नीतिहरु नहुँदा विद्यमान लगानी सङ्कटमा पर्ने गरेको छ भने विदेशी लगानी आउन सकेको छैन”, महासङ्घको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व हुन नसक्नु, बारम्बार राजस्वका दर परिवर्तन हुनु, लगानीकर्ताप्रतिको संशङ्कित व्यवहारलगायत कारण अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने गरेको छ ।”
