काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले कैलाली र कञ्चनपुरमा बाल सङ्गठनको अनुगमन गरी त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी लिएकी छिन् ।
त्यसक्रममा नेपाल बाल सङ्गठन सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले धनगढीमा बाल संरक्षण गृह (बालग्राम) स्थापनाका लागि बजेट विनियोजनका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको मन्त्री चौधरीका प्रेस संयोजक देविका घर्ती मगरले जानकारी दिइन् । ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समितिका सभापति चुडामणि भट्टले धनगढीमा बालग्राम स्थापना अपरिहार्य रहेको भन्दै त्यस्तो आग्रह गरेकी थिइन् ।
त्यसअवसरमा मन्त्री चौधरीले समस्या समाधानको लागि आफ्नो प्रयासबाट हुने कामका लागि पहल गर्ने प्रविद्धता व्यक्त गरिन् । उनले बालग्राममा रहेका बालबालिकाको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिइन् । “मैले हिजोदेखि यी विषय नियालिरहेकी छु । तपाईँहरू पूर्ण बालअधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी लाग्नु होला सरकारको सधैँ साथ रहन्छ”, मन्त्री चौधरीले भनिन् ।
सुदूरपश्चिममा सङ्गठनका धेरै संरचना रहे पनि तिनको संरक्षण हुन नसकेको विषयमा पनि आफू गम्भीर रहेको उनले बताइन् । “प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीले पनि यो विषयमा चासो राख्नु भएको छ । ४० भन्दा धेरै जिल्लामा रहेका संरचना र सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ । ती सबै संरचना र सम्पत्ति सरकारले संरक्षण गर्छ, तपाईंहरुको पनि सहयोग आवश्यक छ’, उनले भनिन् । अहिले पनि सडक बालबालिकाको समस्या कायमै रहेको भन्दै यसमा सबै गम्भीर हुनुपर्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो ।
धनगढी बाल संरक्षण गृहमा अहिले २० जना अनाथ तथा असहाय बालक रहेका छन् । अझै पनि अभिभावकविहीन धेरै बालक सडकमा भौतारिरहेको र सानैमा अभिभावक गुमाएकालाई शिक्षा स्वास्थ्य पाउन पनि सकस भएको भन्दै अझै बालगृहको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो ।
ज्ञापनपत्रमा प्रदेशस्तरीय बालगृह स्थापनाको लागि १० करोड माग गरिएको छ । “एक बिघा चार कठ्ठा दर्ता जमिन र आठ कठ्ठा ऐलानी जग्गा संगठनले संरक्षण गरिरहेको छ । त्यसमा प्रदेशस्तरीय बालग्राम निर्माणका लागि आवश्यक १० करोड विनियोजन गर्न आग्रह गर्दछौँ”, ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा धनगढी उपमहानगरले व्यवसायिक भवन भत्काएको हुँदा आम्दानीको स्रोत समेत बन्द भएको गुनासो उल्लेख गरिएको छ । भवन निर्माणका लागि दुई करोड माग गरिएको छ ।
यसैगरी नेपाल बाल सङ्गठन कञ्चनपुरको अनुगमन गर्दै मन्त्री चौधरीले बाल सङ्गठनको सम्पत्तिको संरक्षण गर्न निर्देशन दिँदै विभिन्न व्यक्तिले अतिक्रमण गरेका दुई बिघा जग्गा फिर्ता ल्याएर राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गरेकामा सम्बद्ध पक्षलाई धन्यवाद् व्यक्त गरिन् ।
“पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडक मानवमुक्त अभियान चलाएकी थिइन् । बालबालिकाको संरक्षण गर्न हामी सबैको दायित्व हो । बाल सङ्गठन संरक्षण गर्दा त्यो अभियानमा पनि सघाउँ पुग्छ । त्यसैले बालबालिका र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नतिर तपाईँहरू पनि लाग्नुहोला’, मन्त्री चौधरीले भनिन् ।
त्यसअवसरमा नेपाल बाल सङ्गठन कञ्चनपुरका सभापति रामबहादुर बुढाले बाल सङ्गठनको विकास तथा बालबालिकाको संरक्षण आवश्यक रहेको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
