काठमाडौं । प्रसिद्ध पुस्तक ‘फ्रि स्पिचः टेन प्रिन्सिपल्स् फर अ कनेक्टेड वल्र्ड’ का लेखक टिमोथि गार्टन एस् विश्वमा मानिसको संख्याभन्दा मोबाइल फोनको संख्या धेरै भएको उल्लेख गर्दै भन्छन्, आजभोलि, हामी सबै मानिस एकापसमा छिमेकी भएका छौँ ।
सन् २०१६ मा प्रकाशित सोही पुस्तकमा सूचना प्रविधिको आधुनिक विकास र प्रभावबारे एस् लेख्छन्, फ्रान्सले गर्ने कुनै पनि काम भन्दा फेसबुकले गर्ने कामको प्रभाव बृहद् हुन्छ, त्यस्तै जर्मनले गर्ने कुनै पनि काम भन्दा गुगल एक्लैले गर्ने कामको प्रभाव धेरै हुन्छ । यिनीहरु निजी महाशक्ति हुन् ।
विश्वभर सूचना प्रविधिको द्रूत विकासलाई नियाल्दा एस्ले भनेका कुरा स्पष्ट रुपमा चरितार्थ भइसकेका छन् । सामाजिक सञ्जालको प्रभाव विस्तार भयंकर छ । थुप्रै देशको राष्ट्रिय आम्दानी यी प्राविधिक महाशक्तिहरुको भन्दा निक्कै कम छ । सामाजिक सञ्जालका कारण सूचना प्रवाहमा आमूल परिवर्तन आएको छ । वास्तवमा हामी सबै डिजिटल उपभोक्ता प्राविधिक र डिजिटल साम्राज्यको निगरानीमा छौं ।
वर्तमान सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विशेषता परम्परागत सूचना तथा सञ्चारमा मात्र सीमित छैन । शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, व्यापार, उन्नयन, सुरक्षा, व्यवस्थापन, गभर्नेन्सलगायत थुप्रै क्षेत्रमा सूचना प्रविधि जोडिएको छ । सम्मिलित र एकीकृत भएको छ । यसले एकातिर विकासका अन्य पाटालाई मजबुद बनाउन, सेवालाई सहज र सरल बनाउन सहयोग गर्छ भनें कतिपय अवस्थामा समाजमा उथलपुथल (डिस्रप्सन) पनि निम्त्याएको छ । यसका लागि सन्तुलित उपागम आवश्यक पर्छ । परम्परगत दृष्टिकोण, व्यवहार, नीति र कानूनको परिवर्तन गरी यो क्षेत्रलाई आत्मसात् गर्नुको विकल्प हामीसँग देखिदैन ।
सिर्जनात्मक विनाश
यस सन्दर्भमा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा आर्थिक इतिहासकार जोसेफ सुम्पिटरको शब्दावली ‘क्रियटिभ डिस्ट्रक्सन’(सिर्जनात्मक विनाश) प्रासंगिक हुन्छ । सुम्पिटरको सिर्जनात्मक विनाशको अवधारणा अनुसार कुनै नयाँ निर्माण अर्थात् आविश्कारले समाजको सहज गतिमा हलचल ल्याउँछ, जसले गर्दा पुराना अवधारणा तथा कार्यव्यवहार अर्थहिन र अनावश्यक हुन पुग्छन् । नयाँ व्यवहार र व्यवशायको लहर चल्छ । यसले परम्परागत कामलाई सहज र द्रूत कार्यान्वयन मात्र होइन, हजारौं कामदारलाई एकाएक अनावश्यक पनि बनाइदिन्छ । सन् १९४० को समयमा यो अवधारणा आए पनि धेरै अघि नै यन्त्रको निर्माणसँगै केही विशेषता देखिन थालिसकेका थिए । यन्त्रको निर्माण र प्रयोगले कृषिमा क्रान्ति त ल्यायो, तर परम्परागत खेती किसान र कामदारको रोजगारीमा धक्का पुर्यायो । यो क्रम अन्य क्षेत्रमा पनि बढ्दै गयो र सुम्पिटरले भनें झै अहिले हलचल मच्चाउँदै छ ।
यो अवधारणाको उदाहरणमा नेपालमा टुटल, पठाओलगायत राइड सेयरिङ् सेवालाई लिन सकिन्छ । सूचना प्रविधिमा आधारित यी सेवाको सुरुवातमा ट्याक्सी चालकले विराध गरेका थिए, किनकि यी सेवा ट्याक्सी व्यवशायमाथि ठाडो चुनौती भए । शुरुमा कानूनी अड्चन पनि थियो, तर यी व्यवशायले क्रमश यसरी पकड जमाए कि विरोध गर्ने ट्याक्सी चालकहरु प्नि अन्त्यत तिनैको सहारामा आफ्नो व्यवशाय चलाउन थाले ।
यी सेवाले हाम्रो यात्रालाई निक्कै सहज बनाइदिएका छन् । यी नयाँ सेवाले आपत् पर्दा ट्याक्सी खोज्न सडक तथा चोकमा पुग्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता अन्त्य गरेका मात्र छैनन्, डिजिटल अर्थतन्त्रमा पनि योगदान पु¥याएका छन् । यी नयाँ सुविधाको केन्द्रमा छ– सूचना प्रविधि । यस्ता सेवा प्राप्त गर्न इन्टरनेटमा हाम्रो पहुँच भरपर्दो हुनैपर्छ । मुख्य गरी संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यका तथा बाहिरका केही शहरमा सीमित यी सेवा अब क्रमश अन्यत्र पनि विस्तार हुनेछन् ।
झूटो सूचनाः आजको ठूलो चुनौती
यो सिर्जनात्मक विनाश अहिलेको सूचना प्रविधिको युगमा झनै सान्दर्भिक हुदै गएको छ । यस क्षेत्रकै कतिपय व्यवशाय तथा कामदार असान्दर्भिक भएका छन् भनें नयाँ काम र सीप तथा ज्ञान भएको वर्ग निर्माण भएको छ । यस क्षेत्रमा जोडेर हेर्दा, सूचनाको डिजिटल उत्पादन, त्यसको विश्वव्यापी प्रवाह र फैलावट, यसका लागि लाग्ने सयम र आउने परिणाम भयानक छ । किनकि जुन तरिकाले सूचना उत्पादन, प्रसारण र भण्डारण हुन्थ्यो, त्यो तरिकामा डिजिटल प्रविधिले पूर्णरुपमा परिवर्तन ल्याइदिएको छ । यसको असर उत्तिकै बहुआयामिक छ, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा मात्रै सीमित छैन । यो प्रलयको थुप्रै सकारात्मक पक्ष भए पनि उत्तिकै नकारात्मक र घातक पक्षले विश्व नै आक्रान्त छ ।
निकै मेहनत गरी सूचना सङ्कलन हुने, विभिन्न चरण पार गरी सूचनाको सत्यता परीक्षण हुने र अन्त्यमा समाचारका रुपमा प्रवाह हुने सूचना आज हरेक सामान्य व्यक्तिले सहजै उत्पादन र प्रसारण गदैछ । व्यवशायिक पत्रकारिताका यी विभिन्न चरणको अब के अर्थ ? सूचना प्रविधिले तयार पारेको यो सहज वातारणले जो कोही पत्रकार र फोटोग्राफर झैं देखिएका छन् । तर त्यो होइन । सहजतासँगै व्यवशायिक मूल्य र संहिताको ख्यालगरी सूचना प्रविधिको फाइदा लिनसक्दा मात्रै पत्रकारिता मर्यादित हुन्छ ।
स्मरणीय छ, विश्व आर्थिक मञ्चले सन् २०२४को शुरुवातमा तयार पारेको ‘ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट’ले झूटो सूचना अर्थात् डिस्इन्फर्मेसन र मिस्इन्फमेसनलाई पनि वर्तमान चुनौतीरुपमा प्रस्तुत गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार, आउँदा दुई वर्ष झूटो सूचनाले थुप्रै देशहरुमा निर्वाचन प्रक्रियालाई नराम्ररी प्रभाव पार्नेछ । यसले अन्य मिडिया र सरकारी सूचना श्रोतमाथि अविश्वास पैदा गरी अशान्ति मच्चाउँछ ।
यो प्रतिवेदनले भनेको कुरा कतिपय राष्ट्रमा देखिन थालेका छन् । निर्वाचनको विषयमा झूटो सूचनाको प्रवाह र यसका असरमाथि समाचार आएका छन् । यसअघि कोरोनाकालमा विश्व स्वास्थ्य संस्था (डब्लूएच्ओ) ले पनि गलत सूचनाको प्रलयलाई ‘इन्फोडेमिक’ को संज्ञा दिदै सबैलाई सचेत रहन आग्रह गरेको थियो ।
सूचना प्रविधिमा फड्कोको प्रतीक्षा
नेपालको हकमा, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा राज्यका कानुन तथा नीति निर्माण र गतिविधि नियाल्दा कतिपय सकारात्मक पहल भेटिए पनि फड्को मार्न बाँकी रहेको स्पष्ट हुन्छ । विभिन्न कार्यक्रममा हुने सरकारका प्रस्तुतिमा सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रलाई विकासको मूल आधार मानेको कुरा सधैं दोहोरिन्छ । यतिखेर डिजिटल रुपान्तरण, डिजिटल प्रस्थानविस्दु (डिजिटल डिपार्चर), आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), साइबर सुरक्षा र चुनौती आदि विषयमा बाक्लै चर्चा सुनिन्छ, पढ्न पाइन्छ ।
यसै क्रममा गत फागुन २० मा राजधानीमा आयोजित ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्मेलन’ लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने, “सरकारले कम्प्युटर प्रविधि, रोबोटिक प्रविधि, डाटा विज्ञान, मसिन लर्निङ्, इन्टरनेट अफ थिङ्स, कम्प्युटेसनल पूर्वाधार विकासका लागि आफ्नोतर्फ बाट गर्नुपर्ने कार्यमा आवश्यक पहल लिनेछ ।” प्रधानमन्त्री तथा सञ्चारमन्त्रीका यी भनाइ र जानकारीले सूचना प्रविधि जगत् उत्साहित हुनुपर्ने हो । तर सूचना प्रविधि नीति तथा कानुनको सहज र समयसमापेक्ष विकास हुन नसकेको सरोकारवालाको गुनासो यथावत् छ ।
सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ । यो अधिवेशन अन्त्य भएसँगै सूचना प्रविधि विधेयकलगायत थुप्रै विधेयकहरुमाथि छलफल र कानून निर्माण पर धकेलिएको छ । संघीयताको कार्यान्वयन र यी अहिलेका जल्दाबल्दा विषयमाथि स्पष्ट नीति तथा कानूनको निर्माणले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र विस्तारमा सहयोग पु¥याउँछ । यसका लागि राजनीतिक दलको पनि उत्तिकै सकारात्मक भूमिका जरुरी छ । नीति तथा कानूनको निर्माण बिना न यस क्षेत्रको विकास हुन्छ न नयाँ आयामबाट फाइदा र प्रभावकारी नियमन । यसका साथै निजी क्षेत्रबाट भएका असल पहलको उचित मूल्याङ्कन र समस्याहरुको समयमै सम्बोधन हुनु उत्तिकै जरुरी छ ।
सूचना प्रविधिलाई हाम्रा दैनिक कामकाजलाई छिटोछरितो बनाउने उपायका रुपमा मात्र सीमित गरियो भनेँ हामी यसको बहुआयामिक अवसर र फाइदाबाट विमुख हुन्छौँ । अतःसूचना प्रविधिप्रति हाम्रा दृष्टिकोण, व्यवहार, नीति तथा कानुन राष्ट्रिय उत्पादन र व्यवसायमा सहयोग पु¥याउनुका साथै मानवअधिकार मैत्री हुनुपर्छ जसले विकासलाई गति प्रदान गर्छ ।
