पर्वत । उत्तर-दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोरको पर्वत खण्डमा निर्माणाधीन एक मोटरेवल पुल सात वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन । पर्वतको फलेवास नगरपालिका–६ देवीस्थान र फलेवास नगरपालिका–१० कुर्घाबिचमा रहेको लमाए खोलाको पुल निर्माण व्यवसायीको लापरबाही र गलत डिजाइनका कारण प्रगति ६० प्रतिशत मात्रै पुगेको छ ।
यो पुल निर्माण दुई वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी विसं २०७४ असार २८ गते सम्झौता भई विसं २०७५ पुस १९ गतेदेखि निर्माण सुरु भएको थियो । विसं २०७६ असार मसान्तभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने पुल गलत डिजाइन र निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीको कारण अझैपनि पूरा हुन नसकेको कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ ।
पाँच करोड ८९ लाख ८९ हजार दुई सय ७७ को लागतमा बन्ने पुल निर्माणको जिम्मा नयाँबाटो गौचन जेभी निर्माण कम्पनीले पाएको थियो । २५ मिटर लामो र ११ मिटर चौडाईको पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदा कालीगण्डकी लोकमार्गमा सिधायातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन । करिडोर अन्तर्गत स्याङजाको मिर्मिदेखि पर्वतको अर्मादीसम्म सडकको ट्र्याक खुलिसकेको छ, भने पर्वतको सेतीवेणीदेखि लमाएखोलासम्मको सडक कालोपत्रसमेत भइसकेको छ ।
कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाका इञ्जिनियरले सुरुमा डिजाइन गरेको पुल खोलाको दुवैतर्फको किनारमा ढुङ्गामाथिबाट बनाइने जानकारी दिइएको थियो । डिजाइनकै क्रममा स्थानीयले विरोध गरेपछि इञ्जिनीयरले गलत डिजाइनलाई नै निरन्तरता दिँदै ठेक्का खुलाएका थिए । २०७४ को अत्यतिर गरिएको प्रतिस्पर्धामा छानिएको नयाँ बाटो गौचन जेभीले दुई वर्षभित्रै पुल सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।
कालीगण्डकी लोकमार्ग आयोजना कार्यालयका इञ्जिनियर सुरेन्द्र गौतमले पुलको नयाँ डिजाइन गरेर पुनःनिर्माण सुरु गरिएकाले ढिलाइ भएको बताए । पुरानै ठाउँलाई संरक्षण गरेर पुल निर्माण गरिएको गौतमले बताए ।
गौतमका अनुसार हालसम्म पुलको दुवैतर्फका पिल्लरको काम सकिएको छ भने स्लाब ढलानको तयारीमा रहेको छ । उनका अनुसार अहिले ढलानको तयारी भइरहेको र वर्षायाम सुरुवात नहुँदै स्लाब ढलान भएमा वर्षायाम अगावै सवारीसाधन वारपार गर्न सक्दछन् ।
पुल निर्माणका लागि चौँथो पटक थप गरिएको सम्झौताको अवधि आगामी असोज मसान्तसम्म छ । अहिले थप गरिएको समयभित्र पुलको काम सम्पन्न गर्नेगरी धमाधम काम गरिरहेको ठेकेदार शिव गौचनले बताए ।
अलपत्र छाडिएको पुलको निर्माण गत मङ्सिरदेखि सुरु भएको थियो । पुल निर्माणमा ढिलाइ भएपछि यस क्षेत्रका सांसद, नगरप्रमुखलगायत स्थानीयवासीले दबाब दिँदै आएका थिए ।
