काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थापना गरिने उपभोक्ता अदालत सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।
नेकपा (एमाले) को उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागको आज मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उपभोक्ता अदालतको विषय आइसकेको र बजेटसमेत सुनिश्चित भइसकेकाले आगामी आवमा स्थापना हुने बताए ।
मन्त्रालयबाट बजार अनुगमनलगायतका क्रियाकलाप भइरहेका भए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले उपभोक्ता अदालत स्थापनापछि सहज र भरपर्दो हुनेमा जोड दिए । मन्त्रालय मातहत कुनै पनि दण्ड जरिवाना गर्दा रु तीन लाखभन्दा बढी लिन नपाइने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले उपभोक्ता अदालत स्थापना भएपछि गल्तीअनुसारको दण्ड तथा जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख गरे ।
उपभोक्ता अदालत स्थापनाका लागि भवनको खोजी भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले अदालतका लागि सरकारले आवश्यकपर्ने सबै किसिमका स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए । सोही क्रममा उनले एलपी ग्यासमा उपभोक्ताले बेहोरिरहेको समस्याका विषयमा मन्त्रालयबाट नेपाल आयल निगमलाई पत्राचार गरिएको उनले बताए ।
विभागका प्रमुख जितु गौतमको नेतृत्वको टोलीले मन्त्री भण्डारीलाई साधनस्रोत, प्रविधि र जनशक्ति तथा आवश्यक बजेटसहितको उपभोक्ता अदालतको तत्काल गठन गरी उपभोक्तालाई शीघ्र न्यायको प्रत्याभूति गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर १५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो ।
श्रम र पुजी लगानी नगरी नाफा आर्जन गर्ने सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवामा रहेका विचौलियाको अन्तःगरी उत्पादक वा पैठारीकर्तादेखि उपभोक्तासम्मको बजारको तहलाई उपभोक्तामैत्री हुनेगरि निर्धारण गर्न विभागको माग छ ।
यस्तै विभागले मन्त्री भण्डारीसमक्ष मापदण्डविपरीत तौलका अवैधरुपमा आयात गरी प्रयोग गरिएका ग्यास सिलिन्डर जुनसुकै बखत पनि विस्फोट भई ठूलो जनधनको क्षति पुग्न जाने भएकाले यस्ता सिलिण्डरको सङ्ख्या यकिन गरेर जफत गरी नष्ट गर्न माग गर्दै यस्ता अवैध सिलिन्डर आयात तथा प्रयोग एवं नियमन सम्बन्धमा छानविन गरी दोषी माथि कारबाहीको माग राखेको छ ।
