इराक सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सन् २०२५ सम्ममा देशमा दशकौँ लामो समयदेखि कायम रहेको राजनीतिक मिसन समाप्त गर्न आग्रह गरेको एएफपीले जनाएको छ । इराकले अब राष्ट्रसङ्घीय सेना आवश्यक नरहेको बताएको छ ।
सुरक्षा परिषद्मा पठाइएको दस्तावेजमा इराकी प्रधानमन्त्री मोहम्मद सिया अल–सुदानीले क्रमशः इराकी सरकारहरूद्वारा ‘सकारात्मक घटनाक्रम र उपलब्धिहरू’ का साथै संयुक्त राष्ट्र मिसनको जनादेशको पूर्ति भएको बताए ।
सन् २००३ देखि अस्तित्वमा रहेको इराकका लागि संयुक्त राष्ट्र सहायता मिसन (युएनएएमआई) ले विविध चुनौती पार गरेको र अब इराकमा राजनीतिक मिसन हुने आधारहरू विद्यमान नरहेको बताए ।
सन् २०२५ डिसेम्बर ३१ को अन्तिम मितिका लागि आह्वान गर्दै अल–सुदानीले यस बीचमा मिसनले ‘आर्थिक सुधार, सेवा प्रावधान, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन र अन्य विकास क्षेत्रहरू’ सम्बन्धी मुद्दाहरूमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।
युएनएएमआईको स्थापना सन् २००३ मा इराकी सरकारको अनुरोधमा राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावद्वारा भएको थियो । यसलाई चार वर्षपछि विस्तार गरिएको थियो । यसलाई हरेक वर्ष नवीकरण गरिन्छ । मिसनले सरकारलाई राजनीतिक संवाद र मेलमिलापका साथै निर्वाचन र सुरक्षा क्षेत्रको सुधारमा सहयोग गर्ने सल्लाह पनि दिन्छ ।
वर्तमान जनादेश यस महिनाको अन्त्यमा समाप्त हुने भएकाले सुरक्षा परिषद्ले अर्को हप्ता मिसनको नवीकरणमा बहस गर्नेछ । सन् २०२३ मेमा मिसनको अन्तिम नवीकरणका क्रममा सुरक्षा परिषद्ले महासचिवलाई रणनीतिक समीक्षा सुरु गर्न आग्रह गरेको थियो । यसको निरीक्षण जर्मन कूटनीतिज्ञ भोल्कर पर्थेसले गरेका थिए ।
मार्चमा जारी रिपोर्टमा पर्थेसले जनादेशको अन्त्य उचित हुन सक्ने सङ्केत गरे । मिसनको समापनका लागि सरकारले पहिचान गरेको दुई वर्षको अवधि थप प्रगति गर्न पर्याप्त समय सीमा हुने उनको निष्कर्ष छ । उनले यस अवधिले अनिच्छुक इराकीहरूलाई विश्वास दिलाउन पर्याप्त समय प्रदान गर्ने भएकाले लोकतान्त्रिक लाभसहितको शान्ति र सुरक्षालाई संरक्षण गर्ने बताए ।
