मोरङ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगहरुलाई विशेष ध्यान दिने बताएका छन्।
प्रदेश योजना आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर क्याम्पस विराटनगरले संयुक्त रुपमा आज यहाँ प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमाका लागि प्रदेशसभाका सदस्यहरुसँग सुझाव संकलन कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले जुट तथा धानलगायत कृषि उत्पादनको आयातलाई निरुत्साहित गरी उत्पादन वृद्धि गर्दै स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखिने बताएका हुन्।
मुख्यमन्त्री कार्कीले योजनामा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर रहेको चिया कफी, दूधजन्य पदार्थ, अलैँची, फलफूललगायत निर्यातमा विशेष सहुलित प्रदान गरिने धारणा राखे। उनले प्रदेशलाई समृद्धि हासिल गर्न पर्यटकीय क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरी उत्तर र दक्षिण क्षेत्रका दुई छिमेकी राष्ट्रमा धार्मिक तथा हिमाली पर्यटन प्रचारप्रसार गरी आगमन वृद्धि गर्न विशेष पहल गरिने बताए। उनले राजनीतिक प्रणाली राम्रो भए पनि राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकमा सोचेअनुसार विकास र उपलब्धि हुन नसकेको गुनासो गरे।
प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले नागरिकको आर्थिक समृद्धि कायम गर्ने योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए। उनले विगतको योजनाहरुमा सुधार गरी पहाडबाट जनताको पलायन रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले पहाडमा शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिई बसाइँसराइ कम गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए।
सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राई, उपसभामुख सृजना दनुवार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी राज्यमन्त्री सिर्जना राईले कृषिमा प्रविधिकको प्रयोगमा ध्यान दिन र पहाडी क्षेत्रबाट बसाइँसराइ रोक्न विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
आयोगका उपाध्यक्ष डा राजेन्द्र अधिकारी, प्राडा प्रमोद झा, डा भेषप्रसाद धमलाले जनतासँग विकासको प्रतिफल प्रत्यक्ष पुग्ने कृषि र पर्यटनतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए। सहप्राध्यापक डा डिल्ली प्रसाईंले प्रथम आवधिक योजनाको समीक्षा र दोस्रो आवधिक योजनाको अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
सुझाव संकलन कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सदस्यहरुले सडक सञ्जाल, बाँदर नियन्त्रण, पहाडी क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा पूर्वाधार निर्माण, हिमाल पर्यटनको प्रवद्र्धन, प्राविधिक शिक्षा, राजस्व वृद्धि, मानवीय विकास जस्ता कार्यक्रम आवधिक योजना राख्नुपर्ने सुझाव दिए।
आयोगले प्राप्त सुझावलाई दस्तावेजका रुपमा राखी आगामी पाँच वर्षभित्र क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लाने जानकारी गराएको छ। प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजनाका मुख्य उद्देश्यहरुमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालगायत सामाजिक विकासका क्षेत्रका लगानी वृद्धि गरी नागरिकको सुख वृद्धि गर्नु, प्रदेशमा सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सेवा प्रवाह नागरिक मैत्री बनाई प्रत्येक नागरिकले शान्ति, सुरक्षा तथा सुशासनको अनुभूति गर्न सक्ने बनाउनुलगायत रहेको छ।
भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको उच्चतम उपयोग गरी समृद्धि हासिल गर्नु, कानुन, नीति प्रक्रिया र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गरी आन्तरिक तथा बाह्य लगानी बढाउनु समेत दोस्रो आवधिक योजनाको उद्देश्य रहेका छन्।
